बहन जी

एक संस्कृतिविहीन सरकार का सच

2009-05-30T10:12:00.001-07:00

साहित्य संगीत कलाविहीन: साक्षात पशु पुच्छ विशाणहीन:

मंत्री पद के लिए घटक दलों की राजनीतिक खींचतान और कांग्रेस पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखने के प्रयास में मनमोहन सिंह सरकार ने पिछले दो दशक से काम कर रहे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की बलि दे दी, जिसकी वजह से अब देश में सरकारी स्तर पर संस्कृति और कला का कोई पुरसाहाल नहीं है।

राष्ट्रपति भवन से जारी मंत्रियों और उनके विभागों की आधिकारिक विस्तृत सूची में संस्कृति मंत्रालय का उल्लेख नहीं है, जबकि पिछली सरकार में इसे कैबिनेट स्तर का मंत्रालय माना गया था और अंबिका सोनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संस्कृति मंत्रालय के तहत पचास से अधिक संगठन काम करते हैं, जिनमें देश के सभी प्रमुख पुस्तकालय, गांधी स्मृति, नेहरू स्मारक, सालारजंग, रजा और खुदाबख्श लाइब्रेरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय शामिल हैं।

मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में कुल 79 सदस्य हैं, पर इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी किसी को नहीं सौंपा गया है। संस्कृति विभाग 1986 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत था, पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संस्कृति पर विशेष जोर देने के लिए इसे अलग मंत्रालय बनाया। उस समय पीवी नरसिंह राव मानव संसाधन विकास मंत्री थे और संस्कृति विभाग अलग होने के बाद भास्कर घोष पहले संस्कृति सचिव बने। इसी मंत्रालय ने दुनिया के कई देशों में भारत उत्सव का आयोजन किया। इसी के तहत सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक कें्र बनाए गए ताकि देश में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया जा सके।

कला और संस्कृति के हर स्वरूप और विधा प्रोत्साहित और प्रचारित करने की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय की है। इसके अंतर्गत एशियाटिक सोसायटी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ललित कला अकादमी और इंदिरा गांधी कला कें्र भी आते हैं, जो स्वायत्तशासी संगठन हैं। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि एक दिन पहले तक अंबिका सोनी उनकी मंत्री थीं, पर अब उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इसका काम कौन देखेगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या यह राजनीतिक जोड़-तोड़ के बीच हुई चूक है, प्रधानमंत्री की सूचना सलाहकार दीपक संधू ने कहा कि मंत्रिपरिषद का गठन काफी सोच विचार के बाद किया जाता है, इसलिए ऐसी चूक नहीं हो सकती कि किसी मंत्रालय का नाम छूट जाए। उन्होंने कहा कि जो भी मंत्रालय या विभाग किसी को आवंटित नहीं है, उसे प्रधानमंत्री के अधीन माना जाता है।

आज समाज से सभार

वापस लौटे कांग्रेस के वोटर

2009-05-30T10:06:00.001-07:00

दलितों के बसपा से और मुसलमानों के सपा से मोहभंग ने कांग्रेस की झोली भरी।

मृगेंद्र पांडेय

लोकसभा चुना परिणाम आने के बाद एक बात तो तय हो गई कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने इस चुना में जाति और धर्म के बंधनों से परे हटकर ोट डाले। कांग्रेस के पास उसके परंपरागत ोटर एक बार फिर लौट आए। क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद दलित, मुस्लिम जो बड़ी संख्या में कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए थे, उन लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में ोट दिया। दलित ोटर जो बसपा के साथ थे, उनके कांग्रेस में जाने का एक अहम कारण यह रहा कि मायाती ने बड़ी संख्या में सर्ण और दागी उम्मीदारों को मैदान में उतारा। माया के इस कदम से दलित ोटरों को लगा कि उनके साथ मायाती भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही बर्ता कर रहीं हैं। ोट तो उनके होंगे, लेकिन प्रतिनिधि सर्ण होगा, इसलिए बड़ी संख्या में दलित ोटर कांग्रेस के पाले में गए और माया का जादू महज 20 सीट पर ही चल पाया।

बात अगर मुसलमानों की कि जाए तो बाबरी ध्िंस के बाद मुसलमानों की पहली पसंद समाजादी पार्टी हो गई थी। सपा की नीतियों में आए बदला और कल्याण सिंह को साथ लेने के बाद धीरे-धीरे मुसलमान भी नए समीकरण खोजने लगे। परूांचल में मुसलमानों ने कई पार्टियां बनाई और अपने उम्मीदार भी खड़े किए। भले ही इन्हें सफलता न मिली हो, लेकिन यह मुसलमान सपा से छिटक गए। यह कहना कि बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस के साथ गए, यह गलत होगा। क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हो पाई है। मुस्लिम ोटर कांग्रेस और बसपा दोनों मे गए, जिसके कारण कांग्रेस के तीन और बसपा के दो सांसद जीत दर्ज करने में सफल रहे। मुस्लिम बहुल मऊ, आजमगढ़ और घोसी में से किसी भी सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई। सर्ण मतदाता जो धिानसभा चुना में बसपा के साथ था, ह इस बार तीन भागों में बंट गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण ोट बसपा से छिटककर कांग्रेस और भाजपा के साथ गए। हालांकि भाजपा को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए यह ोट संजीनी के रूप में काम कर गया।

कल्याण सिंह के प्रभाोले इलाकों में लोध ोटर जो भाजपा के साथ थे, सपा के साथ हो लिए। अगर लोध ोटर सपा के साथ न आते और मुस्लिम ोटरों के छिटकने का असर यह होता कि समाजादी पार्टी 12 से 15 सीट पर सिमटकर रह जाती। शायद मुलायम सिंह को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने कल्याण को पहले ही अपने पाले में कर लिया और प्रदेश में हार की कड़ी घूंट पीने से बच गए।

भविष्य पर टिकी उम्मीदें

2009-05-04T05:37:00.001-07:00

मतदान का प्रतिशत कम देखकर भाजपा नेताओं को भीतर ही भीतर यह बात परेशान कर रही है कि कहीं इस बार फिर पार्टी सत्ता की दौड़ में पिछड़ तो नहीं जाएगी।

राजीव पांडे

पंद्रहवीं लोकसभा के लिए 372 सीट पर मतदान हो चुका है लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि इस बार सदन का सदन का स्वरूप कैसा होगा। हालांकि दोनों बड़े दल कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन सच्चाई तो यह है कि दल तो क्या किसी भी गठबंधन या मोर्चे को अपने बल पर सरकार बनाने के लिए 272 के अंक को छूना मुश्किल नजर आता है।

इन तीन चरणों में औसत मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन में थेड़ी खुशी है क्योंकि उनके विचार में इसका एक अर्थ यह हो सकता है कि सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है। अगर जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा होता तो वह बढ़-चढ़कर वोट देती। हालांकि विपक्षी दल इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि इस बार भीषण गर्मी के कारण वोटर बाहर निकलनें से बचा। लेकिन अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी यह बात परेशान कर रही है कि कहीं इस बार फिर वह सत्ता की दौड़ में पिछड़ तो नहीं जाएगी।

पहले चरण में जहां यह प्रतिशत साठ के आसपास था, वह दूसरे में कम होकर पचपन और पिछले सप्ताह हुए तीसरे चरण में पचास से नीचे चला गया। तीसरे चरण में जिन 107 सीट पर मतदान हुआ, उसमें से भाजपा के पास चौवालीस, कांग्रेस के पास उनतीस तथा अन्य के पास चौंतीस सीट थी। ये सीटें जिन राज्यों में हैं उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार भी शामिल हैं, जहां भाजपा को और अच्छा करने की उम्मीद थी। अगर यह मान भी लें कि कम मतदान का मतलब लोगों का सरकार के कामकाज से विरोध नहीं है, फिर भी कर्नाटक में श्रीराम सेना जसे कुछ मुद्दे निश्चित ही मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। कांग्रेस इन राज्यों में अपनी स्थिति सुधारने के लिए भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है और स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ऐसा मुश्किल प्रतीत होता है।

अब जिन 171 सीट पर मतदान होना है, उनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 25, पंजाब की 13, हरियाणा की दस तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बाकी बची 32 और 28 सीट शामिल हैं। इनमें से 46 सीट कांग्रेस के पास, 33 भारतीय जनता पार्टी तथा 89 अन्य के पास थीं। इन राज्यों में भी कमोबेश यथास्थिति ही बने रहने की उम्मीद है। इसके कारण राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी के देश की कमान संभालने के सपने पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता नजर आता है।
उत्तर प्रदेश, जहां से सर्वाधिक सांसद चुन कर आते हैं, इस आशय की खबरें आ रही हैं कि यहां कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी अपनी स्थिति में सुधार कर सकती है। इस प्रदेश में दो भाई राहुल तथा वरुण गांधी की कोशिशों को इसका श्रेय दिया जा रहा है। हालांकि दोनों के प्रचार का तरीका एकदम अलग-अलग रहा। कांग्रेस इन खबरों से काफी प्रसन्न है कि उसका पुराना वोट बैंक वापस लौट सकता है। इसके लिए उसे वरुण गांधाी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि उनके एक समुदाय विरोधी कड़े बयानों से ध्रुवीकरण की नई प्रक्रिया शुरू हुई है।

इस घटनाक्रम से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को धक्का लग सकता है, क्योंकि वहां से रिपोर्ट आ रही है कि इस नए ध्रुवीकरण से मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की योजना को नुकसान हो रहा है। इस कार्ड की बदौलत उन्होंने गत विधानसभा में जिस तरह से विरोधियों को मात दी थी वह इस बार उनके लिए बहुत अधिक मददगार साबित नही हो पा रहा है। हालांकि उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी तो होगी लेकिन उतनी नहीं जिसके बल पर वह प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी रख पाएं।

इन चुनावों में एक बार फिर छोटे तथा क्षेत्रीय दल अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिए चुनाव परिणामों के बाद इनकी पूछ एक बार फिर बढ़ जाएगी। इन दलों को लेकर तोड़फोड़ तथा सेंधमारी अभी से शुरू भी हो गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अभी तक तीसरे मोर्चे के साथ थी, अब यह कह रही है वह उसके साथ जाएगी जो पृथक तेलंगाना राज्य का समर्थन करेगा। इसी तरह तेलगु सुपरस्टार चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम को तेलगु देशम के चंद्रबाबू नायडू अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चिरंजीवी इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार का प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी को अभी भी यह उम्मीद है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापस आ सकती है। तृणमूल कांग्रेस इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। भाजपा के प्रधानमत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने हाल ही में कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि अब यह तो ममता को ही फैसला करना है कि वह राजग में वापस आना चाहती हैं या कांग्रेस के साथ रहना चाहती हैं। यह बयान वैसा ही है, जसे कोई कुएं में गिरे लोटा तलाशने की कोशिश कर रहा हो। आडवाणी तरह-तरह से क्षेत्रीय दलों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना पूरा होता नहीं लगता।

हाथी की शांत चाल

2009-03-29T07:04:00.000-07:00

वरुण का बवाल हो या फिर चौथा मोर्चा बनाने की कवायद। इन सब से अलग, इन सब से दूर, एक आवाज जो शांत है और बड़े करीने से चुपचाप दिल्ली की गद्दी की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास कर रही है। उसे हाथी की चाल का अंदाजा है। कभी दलित की बेटी को प्रधानमंत्री बनाने से रोकने पर बवाल खड़ा करने वाली मायावती इस बार कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहीं हैं। यही कारण है कि वे लगातार अपने पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रही हैं और बसपा के वोटरों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुईं हैं।

दो सप्ताह पहले दिल्ली में आकर मायावती ने तीसरे मोर्चे के उन राजनेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की थी, जो उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने की बात से खासे नाराज थे। यहां माया को यह आश्वासन मिला की सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में माया ने तय कर लिया कि बयानबाजी और इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि सीधे मतदाताओं के सामने आया जाए और उनका मैदान मारकर सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के तीन बड़े राजनीतिक दल सपा, राजद और लोजपा के चौथा मोर्चा बनाने पर भी मायावती की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

मायावती को इस बात का अंदाजा पहले से ही है कि उत्तर प्रदेश में दलितों का कोई और हितैसी कोई दलित नेता नहीं हो सकता, जब तक वह प्रदेश में हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाजा है कि इन नेताओं के साथ आने से प्रदेश में किसी प्रकार का कोई ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है। माया का सख्त रवैया वरुण मामले में भी देखने को मिला। उन्होंने वरुण को पूरी तरह से नजर अंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा की प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है तो उन्होंने ¨हसा फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज करा दी। इस प्रकार उनकी कोशिश यह रही कि वह हिंदुत्व के नए सारथी की नैया को रोकें, लेकिन उसे कोई खास तवज्जो न मिले।

चुप्पी पर खड़े हुए कई सवाल

2008-12-27T08:10:00.000-08:00

देश के दो बड़े दलों की चुप्पी दरअसल फायदे की तलाश में है। दोनों दलों को इस बात का एहसास है कि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा इस बार सपा को पिछाड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। ऐसे में दोनों ही दल मायावती की नाराजगी मोल लेने के मुड में नजर नहीं आ रही है।

मृगेंद्र पांडेय

उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है। आरोप प्रदेश की बसपा सरकार के विधायक पर लगता है। हत्या का कारण बहन मायावती के जन्मदिन पर पैसे की उगाही बताया जा रहा है। लेकिन देश के दो बड़े राजनीतिक दल खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है। क्यों कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। क्यों इन दलों के बड़े नेता मामले को राजनीतिक रंग देने का विरोध कर रहे हैं। इंजीनियर की मौत और मायावती के जन्मदिन के लिए विधायकों और सांसदों को दिए गए टार्गेट पर दोनों दलों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
प्रदेश में मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलने का सपा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन प्रदेश में उसकी सहयोगी कांग्रेस ऐसा न करके सपा को बैकफुट पर करने की कोशिश कर रही है।

दरअसल मामला केंद्र की आगामी सरकार बनाने का है। चुनाव के बाद जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, उस समय बसपा ऐसी स्थिति में होगी की वह प्रभावी भूमिका निभा सके। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसके साथ गठजोड़ करने की कोशिश में लगेंगे। यही कारण है कि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने मामले को राजनीतिक रंग देने से कांग्रेसजनों को हिदायत दी।

वहीं हाल भगवा पार्टी का भी है। लालकृष्ण आडवाणी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की जुगत में लगी भाजपा भी इस प्रकार को कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने प्रदेश स्तर पर तो बसपा के खिलाफ प्रचार करने का फैसला किया, लेकिन आला नेताओं की एक बड़ी फौज इसके खिलाफ नजर आई। भाजपा का मानना है कि इस मामले पर जोर-शोर से विरोध करने पर भी बसपा के कमजोर होने का फायदा उसे मिलने वाला नहीं है। बसपा की कमजोरी का फायदा सपा को मिलेगा जो उसके लिए घातक है। यहीं हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस भी जानती है कि फायदा उसे नहीं होगा और सपा तो मोर्चा खोले हुए ही है। ऐसे में चुप्पी साधना ही फायदेमंद होगा।

नफा नुकसान के गणित को जनता बखुबी जानती है। वह यह भी जानती है कि जिन्हें सिर-आंखों पर चढ़ाया है, उन्हें उतारा कैसे जाता है। दरअसल यही लोकतंत्र है। ऐसे में मायावती अगर समझदारी से आगे की चाल नहीं चलती हैं तो यह जंग उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यह बात मायावती भी जानती हैं, लेकिन जनता इन दो दलों से तो सवाल कर रही है। क्या कांग्रेस और भाजपा को इस मामले पर चुप्पी साधनी चाहिए। क्या राजनीतिक हित के लिए प्रदेश में हो रही अराजकता और निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए। क्या यही लोकतंत्र है। इन सब सवालों का जवाब जनता देगी।

जल्लादों की बस्ती में हिफाजत की बातें...!

2008-12-26T04:35:00.000-08:00

यह वैसे ही है जैसे फांसी घर से जीने की उम्मीदें रखना या हिफाजत की बातें जल्लादों से करना..उत्तर प्रदेश में बसपाई सत्ता मदांध में हैं और नौकरशाही पट्टा बांधे पालतू पशु से भी गई बीती। ...और हम आप कायर भेंड़ों से बदतर। एक इंजीनियर की हत्या का वहशियाना तौर-तरीका खुद ही यह चीख-चीख कर बता रहा है कि धन वसूली का हवस कितनी घिनौनी शक्ल ले चुका है। इस हवस और मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों के हवस में क्या कोई फर्क पाते हैं आप? सत्ता व्यवस्था पर काबिज नेता एक इंजीनियर को पीट-पीट कर महज इसलिए मार डाले कि उसने 'उपहार-बंदोबस्त’ में कोताही क्यों की, तो क्या यह देश में बाहर से सेंध लगा रहे आतंकियों से ज्यादा घातक नहीं है?

प्रदेश भर में विधायक और नौकरशाह मिल कर 'बर्थ-डे गिफ्ट’ के लिए जो वसूली का आपराधिक अभियान चलाए बैठे हैं, वह जिस हवस का परिणाम है, क्या आप उसे देशद्रोही वहशियों से कहीं अधिक नुकसानकारी नहीं मानते?बसपा के विधायक शेखर तिवारी ने एक इंजीनियर को किस तरह मारा, समाचार चैनलों पर मरहूम इंजीनियर की लाश की बुरी दशा देखकर उसका अंदाजा लग गया होगा। इसी हत्याकांड पर बसपा के प्रवक्ता बन कर गुर्रा रहे काबीना सचिव शशांक शेखर सिंह या पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह या दूसरे नौकरशाहों की टीवी पर पोर पोर दिख रही वफादार नस्ल भी तो व्यवस्था की दुर्दशा की ही अभिव्यक्ति दे रही है! मुख्यमंत्री मायावती के इन वफादारों के चेहरों पर किसी विधायक द्वारा बर्बरतापूर्वक एक इंजीनियर को मार डाले जाने की चिंता नहीं थी बल्कि वे इस चिंता में लगातार सफाई दे रहे थे कि यह हत्या मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उपहार पहुंचाने की माफियाई परम्परा निभाने की विवशता में नहीं हुई। प्रदेश में शासन चलाने के नाम पर मुख्यमंत्री का भांड गायन करने वाले ये छद्म नौकरशाह यह बताते हुए तनिक शर्माते भी नहीं कि विधायक उस इंजीनियर को मरी हुई हालत में थाने पर छोड़ गया।

यह एक बात शासन-प्रशासन के बड़े लोगों के रखैलिएपन की सनद देती है। बात बहुत कटु लग सकती है। तो क्या अब भी कटु न लगे? चरम अराजकता की स्थितियों की स्वीकार्यता न केवल ऐसे सियासी और नौकरशाही वेशधारी असामाजिक तत्वों के सिर उठाते चले जाने की आजादी देता है बल्कि नागरिकों के कायर-क्लीव होने की भी तो घोषणा करता है! यही तो फर्क है मुंबई वालों और उत्तर प्रदेश वालों में... कि मुंबई वालों पर फर्क पड़ता है और उत्तर प्रदेश वालों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता! देश समाज के अंदर घुसे छिपे बैठे भितरघातियों के खिलाफ उठ खड़े होना नागरिकों के अधिक साहसी होने की मांग करता है... या यह कहें कि अब वक्त की भी यही मांग है। मुंबई-जन-प्रतिक्रिया ने यह संदेश तो दिया ही है कि नागरिकों की मुट्ठी में ही असली ताकत है। लेकिन इसका अहसास बड़ी बात है। जो उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ के लोगों में बिल्कुल नहीं है।

लोक और लोकतंत्र की यह अजीबोगरीब चारित्रिक हकीकत है उत्तर प्रदेश की। पूरी व्यवस्था सियासत के इर्द-गिर्द परिक्रमा-रत है और पूरी सियासत अपराध-रत। इसका प्रतिबिंब पूरा प्रदेश देख रहा है, भुगत रहा है, पर मौन है। यह जो मारा जा रहा है और यह जो मौन साधे बैठा है... वह मतदाता है...। जो मनोवैज्ञानिक विकृतियों और आपराधिक चरित्रों की गिरोहबंदी को बहुमत देता है और खुद उसका शिकार हो जाता है। ठीक वैसे ही कि जैसे राक्षस आता है और हर दिन किसी को अपना शिकार बनाता है... और हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। यही मनोविज्ञान हमें कायर और भेंड़ बना रहा है। ऐसे मतदाता से नैतिक साहस की उम्मीद कैसी जिसने चुनाव में सही जनप्रतिनिधि को कभी चुना नहीं, अपनी जाति को चुना, अपने धर्म को चुना या पैसे पर बिक जाना चुना।महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक यह बोलते चले गए कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का जनता को संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। मुंबई हादसे की उत्तरकालिक जन-प्रतिक्रियाओं में भी एक बार फिर यह बात उभरी। लेकिन जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार पर होने वाली बहस आज तक बकवास ही साबित हुई है। हालांकि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार की वकालत बेमानी ही है। जिस दिन मतदाता को नैतिक मूल्यों को सामने रख कर अपना प्रतिनिधि चुनना आ जाएगा उसी दिन जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार पर बहस अप्रासंगिक हो जाएगी...News Published in Daily News Activist on December 25, 2008

सपनों की खरीदार नहीं है जनता

2008-12-24T10:17:00.000-08:00

सपनों की खरीदार नहीं है जनता

मृगेंद्र पांडेय

भारत में सपने ही सब कुछ होते हैं। विकास के सपने। अच्छे भविष्य के सपने। राजनीति में अच्छे बनने के सपने। गरीब की गरीबी के सपने। दरअसल यहां सपने ही बिकते हैं। इसे भारत की महानता कहें या फिर जनता की उदारता कि वह सपनों में ही सब कुछ पा लेती है। यहां सपने पहली बार नहीं बेचे जा रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने बेचे होंगे। लेकिन इस बार बारी राहुल गांधी की थी। अपनी मां सोनिया गांधी के साथ अमेठी दौरे पर राहुल ने एक बार फिर सपने बेचे।

इस बार कहानी में मायावती के नाम से जुड़ते कलाकार को तरजीह नहीं दी गई। उनके सलाहकारों ने उन्हें सुनिता के दुख में अपने सपनों कीोलक दिखाने की सलाह दी। सुनिता अमेठी लोकसभा की एक महिला है जो खुद तो कपड़े पहनती है, लेकिन उसका बच्चा बिना कपड़ा पहने था। इसके पीछे उसने राहुल गांधी को तर्क दिया कि अगर उसका बच्चा बीमार हो जाएगा तो भी वह उसे दूध पिला सकती है, लेकिन अगर वह बीमार हो जाएगी तो बच्चे को कौन दूध पिलाएगा।

राहुल और उनके रणनीतिकरों के सामने समस्य यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पा रही है। उनके सामने एक बड़ा सवाल यह है कि वह कौन से माध्यम हो सकते हैं, जिससे जनता को अपनी ओर, आपनी पार्टी की ओर और कांग्रेस की नीतियों की ओर आकृषित किया जाए। इसी दुविधा में राहुल लगातार बुंदेलखंड, पूर्वाचल और अमेठी का दौरा कर रहे हैं। बुंदेलखंड के दौरे पर राहुल दलितों के घरों में गए। यह उनकी उस वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा है, जिस पर अब मायावती का कब्जा है। इस बार भी अमेठी में उन्होंने अपने उसी पुराने वोटर पर निशाना साधा है। उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया। और उम्मीद जताई की उनके सपने साकार करने में वह वोटबैंक उनका साथ देगा।

ऐसा नहीं है कि राहुल पहले कांग्रेसी हैं जो सपने बेच रहे हों। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ही कह दिया कि उनसे लोगों ने पूछा की आपकी दादी का सपना था, अपके पिता का सपना था, आपका क्या सपना है। राहुल ने अपने सपने लोगों को बताए भी, लेकिन उसमें वहीं बातें थी जो सभी राजनीतिक दल जनता का वोट अपनीोोली में करने के लिए करते हैं। दरअसल राहुल आज भी यह मानकर चल रहे हैं कि जनता केवल कोरे वायदों पर ही कांग्रेस को वोट देगी। लेकिन उन्हें यह समाना होगा कि उत्तर प्रदेश में उनका मुकाबला एक ऐसे दल से है, जो लंबे समय से दलितों और गरीबों की बात करती रही है और अकेले अपने दम पर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भी है। ऐसे में उनके सपनों का मुकाबला ऐसे यर्थाथ से है, जिसका सामना सिर्फ कोरे वादों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए चाहिए एक सोच, एक दृष्टि, एक विजन और ऐसी नीतियां जिनका असर जमीन स्तर पर तो कम से कम दिखाई देता ही हो।

बदल रहा है मतदाताओं का मिजाज

2008-12-13T05:21:00.001-08:00

मृगेंद्र पांडेय

जनता सब जानती है। विकास और विकास के दावों में अंतर भी उसे बखूबी पता है। यही कारण है कि पांच राज्यों में जिन नेताओं ने विकास को तरजीह दी, उन्हें जनता ने एक बार फिर कमान सौंपी। उन नेताओं को जो सिर्फ आक्रामक प्रचार और बयानबाजी में उलङो रहे उनके परिणामों को भी जनता ने उलझन में डाल दिया। यह मतदाताओं के बदलते मिजाज का संकेत है।

शांत सौम्य माने जाने वाली शीला दीक्षित हों या फिर छत्तीसगढ़ के रमण सिंह, दोनों को ही जनता ने एक बार फिर कमान सौंपी है। शीला को लेकर तो भाजपा इस कदर आश्वस्त थी कि अब वह दिल्ली की गद्दी पर विराजमान नहीं होंगी, लेकिन शीला के विकास और जनता के विश्वास के सहारे वह एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गईं। छत्तीसगढ़ में विकास पुरुष की छवि बनाए रखने वाले रमन सिंह का अजीत जोगी का आक्रामक प्रचार भी नुकसान नहीं कर पाया। पांच साल सरकार में रहने के बावजूद किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त रहना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रही। मध्यप्रदेश में घोटालों के आरोपों में घिरे शिवराज ने भी कभी आक्रामकता को तरजीह नहीं दी।

संघ का समर्थन और समर्थकों के लगातार संपर्क में रहने का परिणाम है कि वे एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को सत्ता में पहुंचाने वाली उमा भारती का नगाड़ा भी नहीं बजा। शिवराज सरकार पर लगाए गए उनके आरोपों को जनता ने नकार दिया। इसका परिणाम रहा कि वे अपनी सीट भी नहीं बचा पाईं।
राजस्थान में गुर्जर-मीणा संघर्ष, पानी के लिए किसानों का आंदोलन, महलों को बेचने का मामला और विरोधी दलों के ‘एट पीएम नो सीएमज् के नारे ने वसुंधरा राजे को बाहर कर दिया। यहां भी वसुंधरा ने आक्रामक प्रचार किया, लेकिन जब उनके विरोध की कमान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाली तो मामला एकदम पलट गया। गहलोत ने बिजली, पानी, शराब की दुकानों के साथ स्थानीय मामले को जिस बेबाकी से रखा, उससे वसुंधरा की हवा निकल गई।

परिणाम आने से पहले माना जा रहा था कि भाजपा को इस गढ़ से बाहर निकालना काफी मुश्किल होगा, लेकिन नतीजों ने सभी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले चुनावों में बड़ी संख्या में आ रहे अपराधियों और बहुबलियों का सफाया भी हो सकता है। यही लोकतंत्र को और मजबूत करने में कारगर भी होगा।

विदेशों में भी पसरने लगी माया की माया

2008-08-29T06:06:00.000-07:00

माया की माया को देश ही नहीं विश्व में भी लोकप्रियता मिलती नजर आ रही है। मायावती जहां सोनिया गांधी से बैर लेकर देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बनने के सपने पाले बैठी हैं, वहीं फोब्स की सूची में उनका नाम आने से उनके हौसले बढ़े हैं। मायावती को फॊर्ब्स पत्रिका ने विश्व की 100 ताकतवर महिलाओं में शामिल किया है। खास बात यह है कि सोनिया गांधी की रेटिंग में गिरावट दर्ज की गई है। छठवें स्थान से फिसलकर वे 21वें स्थान पर पहुंच गई है। मायावती को पत्रिका ने 59वें पायदान पर रखा है।

मायावती की इस उपलब्धि के पीछे उनके राजनीतिक कौशल और सोशल इंजीनियरिंग को माना जा रहा है। पत्रिका ने माया के वैक्तित्व का बखान करते हुए लिखा है कि उन्होंने देश की सबसे ताकतवर महिला सोनिया गांधी की सत्ता को हिलाने और उनकी पोजिशन को चुनौती दी है। मायावती ने हाल ही में लोकसभा में विश्वासमत के दौरान कांग्रेस के नाक में दम कर दिया था। सभी राजनीतिक दलों ने आस लगाई थी कि सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी पार्टी के टूटेंगे तो वह बसपा के होंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि मायावती ने उलटे सपा के शहिद सिद्धकी को अपने पाले में जरूर कर लिया। इससे पहले कांग्रेस के अखिलेश दास और नरेश अग्रवाल भी पार्टी में आ चुके हैं।

जानकारों का मानना है कि मायावती का कद अचानक नहीं बढ़ा है। इसके पीछे एक रणनीति थी जो लगातार काम कर रही थी। चाहे वह कांशीराम के समय हो या फिर मायावती के समय। बसपा ने अपने पहले चरण में दलितों को यह बताने की कोशिश की कि वे भी समाज में उसी तरह जीने के हकदार हैं जितने अन्य लोग। इसका परिणाम यह रहा कि मायावती को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका मिला। उस समय मायावती की उम्र महज 39 वर्ष थी। दलित वोटरों ने मायावती को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री तो बना दिया लेकिन वे ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाईं और सरकार गिर गई। इस समय मायावती और उनकी बसपा ने सवर्णो को जमकर गरियाया। तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जुते चार का नारा दिया गया।

अगले चरण में मायावती और बसपा को यह समझ में आने लगा की बराबरी के बाद सत्ता को स्थिर रखने के लिए सवर्णो को साथ लेना होगा। राजनीति में माहिर माया ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तय किया। सवर्ण जो लंबे समय से दलित और मुसलिम तुष्टिकरण के कारण हासिए पर जा रहे थे, उन्होंने झट मायावती का दमन थाम लिया। माया ने इस बार उनको बराबरी का सम्मान देने की बात कही। उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाकर दलितों और सवर्णो ने मायावती को यह बता दिया कि इस समीकरण का देश में कोई काट नहीं है।

अब फॊर्ब्स पत्रिका ने भी मायावती को टाप 100 लेकर उनके हौंसले को और बुलंद किया है। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में उनके समर्थकों में जोरदार उत्साह का माहौल है। पहले से ही जोश से लबरेज माया को मिले इस टानिक का अन्य राजनीतिक दल किस प्रकार काट खोजते हैं यह आने वाले समय में देखने को मिलेगा।

माया ने दिखाई माया एक उत्तराधिकारी बनाया

2008-08-09T11:42:00.000-07:00

मायावती ने आज ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। मायावती ने ये भी कहा कि उनका उत्तराधिकारी दूसरी पार्टियों की तरह उनके ही परिवार का नहीं होगा। उसकी उम्र १८ साल है और वह उनकी ही जाति का है। माया की यह घॊषणा एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सीधी चोट है।

मायावती ने दहाड़कर कहा कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी एक सामान्य दलित परिवार से होगा। उसमें भी वो चमार जाति से है। उसे वो पिछले कुछ सालों से तैयार कर रही हैं लेकिन उसका नाम उनके मरने या गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति में ही पता चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसका नाम उनके अलावा पार्टी के सिर्फ दो लोगों को पता है।

अब मायावती से 18 साल छोटा उनका ये राजनीतिक उत्तराधिकारी सचमुच कहीं है या फिर वो सिर्फ शगूफा छोड़ रही हैं। इसकॊ लेकर राजनीतिक हलकॊ में चर्चा जॊरॊं पर है। क्योंकि वो अभी नाम किसी को नहीं बताने जा रहीं। लेकिन इतना तो तय है कि बसपा के आंख बंदकर हाथी पर ठप्पा मारने वाले कार्यकर्ताओं को इतना संबल तो बहनजी ने दे ही दिया है कि बहनजी पर कोई विपदा आई भी तो, दलित समाज का एक नया भाईजी उनकी अगुवाई के लिए तैयार है।

जानकारॊं की माने तॊ माया की यह घॊषणा लखनऊ से दिल्ली पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं कॊ जॊश में लाने का संकेत हॊ सकती है। लेकिन इन सब के बीच वे कार्यकर्ता जॊ सवर्ण समुदाय से आते हैं उनके लिए निराशाजनक है। उन्हे अगर यह लगने लगे की माया के बाद उनका पार्टी में कॊइ रखवाला नहीं रहेगा तॊ इसका असर विपरित पड़ सकता है और इसका फायदा सपा कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां उठा सकती है।

सपा का ब्राह्मण तुष्टीकरण...

2008-08-06T11:43:00.000-07:00

देश की राजनीति में कभी किनारे कर दिए गए ब्राह्मण नेताओं की पूछ अचानक बढ़ गई है. ऐसे में उन ब्राह्मण नेताओं के जन्मदिन भी मनाए जा रहे हैं जिनको कुछ दिनों पहले तक उनकी पार्टी के लोग पूछते भी नहीं थे. राजनीति इस कदर करवट बदलेगी, शायद उन राजनेताओं को भी यह नहीं पता है जो काफी लंबे समय से हासिए पर हैं.

समाजवादी पार्टी में अनजाना चेहरा बन चुके जनेश्वर मिश्र का चेहरा अचानक मीडिया की रौनक बना. कारण था उनका जन्मदिन. लोगों को याद दिलाया गया कि ये वही शख्स हैं जिन्हें लोग कभी छोटे लोहिया के नाम से जानते थे. अचानक जनेश्वर मिश्र को लगा कि वे पुराने दिनों में लौट आए हैं. वही जोश, वहीं रुतबा, वही रौनक. मौके की नजाकत को भांपकर छोटे लोहिया ने बयान भी दे दिया कि सपा सरकार में शामिल नहीं होगी.

छोटे लोहिया का इस तरह का बयान हाल-फिलहाल के वर्षों में नहीं आया. फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी के चेहरे रहे मुलायम और अमर सिंह की तरफ से मीडिया का कैमरा मुड़कर ज्ञानेश्वर की ओर पहुंच गया.

दरअसल, जनेश्वर का जन्मदिन मनाना तो एक बहाना है. जानकारों की मानें तो यह सपा का मायावती से लड़ने का एक हथियार है. मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का जवाब सपा ने जनेश्वर मिश्र के रूप में खोजने की कोशिश की है. इसका परिणाम रहा कि मिश्र के जन्मदिन पर कैसरबाग कार्यालय से लेकर कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, मिर्जापुर, झांसी सहित कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

दरअसल, मामला ब्राह्मणों के तुष्टीकरण का है. मुलायम को लगने लगा है कि प्रदेश में यादव+मुसलमान गठजोड़ से 39 सीटें निकाली जा सकती हैं और इसमें ब्राह्मण का तड़का लग जाए तो मायावती के प्रधानमंत्री बनने के सपनों को तोड़ा जा सकता है. इसके लिए वो कोई भी हथियार आजमाने को तैयार भी नजर आ रहे हैं.

मुलायम जनेश्वर को मायावती के सतीश मिश्र की काट के रूप में देख रहे हैं लेकिन यह तो समय और उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी कि सपा की ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कितनी सफल साबित होती है.

इस जीत के बाद!

2008-07-27T07:23:00.000-07:00

विश्वास मत की बहस और विवाद की धूल जमने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अब अपने घरों की सुध लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने अपने बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया। सरकार ने विश्वास मत के लिए समर्थन के समय किए वायदे पूरे करने का काम शुरू कर दिया है।

सबसे पहले सबसे अहम सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कषगम की मांग पूरा करने के लिए सेतु सम्रुम पर सुप्रीम कोर्ट में एक नई बात कही कि राम ने ही सेतु तोड़ दिया था। सरकार का यह दावा विश्वास मत के बाद से मूर्छित पड़ी भाजपा को ताजा हवा के झोंके के समान लगा होगा। संसद में बहस के समय जो राजनीतिक ध्रुवीकरण नजर आया मोटे तौर पर उसके अगले लोकसभा चुनाव तक जारी रहने की संभावना है। विश्वास मत में भले ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जीते हों पर उसका परोक्ष लाभ विपक्ष को भी हुआ है।

सरकार के लिए इस जीत ने संभावना और संकट दोनों के द्वार खोल दिए हैं। एक बात तय मानना चाहिए कि अब चुनाव अपने नियत समय पर होंगे। सरकार के पास अगले नौ महीने मतदाता को लुभाने के लिए हैं। विधानसभा चुनावों में लगातार हार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आई निराशा इस जीत से छंटेगी। पार्टी नए उत्साह के साथ एक बार फिर जुटेगी।

कांग्रेस के लिए संकट उसके सहयोगी पैदा करेंगे। चुनाव के नजरिए से अब हर घटक अपनी जायज- नाजायज मांगे पूरी करवाने के लिए दबाव डालेगा। द्रमुक ने इसकी शुरुआत कर दी है। सरकार की नई सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए असली चुनावी रण क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और लक्ष्य मायावती का राजनीतिक मानमर्दन है। जसे विश्वास मत में समाजवादी पार्टी ने हर तरह के हथकंडे अपनाने में कोई संकोच नहीं किया। वैसे ही वे चाहेंगे कि केंद्र सरकार की ताकत का हर तरह इस्तेमाल मायावती और बहुजन समाज पार्टी को घेरने में हो। इसके लिए समाजवादी पार्टी कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की मांग करे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

विश्वास मत में विपक्ष की हार ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा को अपने घाव सहलाने का समय दे दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने सबसे ज्यादा सेंध भाजपा के ही घर में लगाई। कांग्रेस का विकल्प होने का दावा करने वाली भाजपा को पता ही नहीं था कि उसके अपने घर में क्या हो रहा है। कर्नाटक जहां अभी दो महीने पहले वह विधानसभा चुनाव जीती है वहां से भी तीन सांसद पार्टी का साथ छोड़ गए। मान लीजिए कि सरकार विश्वास मत हार जाती तो क्या होता। उस हालत में मायावती, वामदल यूएनपीए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सबके निशाने पर भाजपा होती।

हार ने भाजपा को इस हमले से बचा लिया। पार्टी में एेसे लोगों की कमी नहीं है जो सरकार के जीतने से खुश हैं। उनका मानना है कि इससे आडवाणी कमजोर हुए हैं। अब जिस पार्टी में अंदर ही एेसी सोच हो वह क्या तो विकल्प बनेगी और क्या संघर्ष में उतरेगी। दरअसल भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की कमी से अभी तक उबर नहीं पाई है।

आडवाणी को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार भले ही घोषित कर दिया हो पर वे पार्टी के स्वाभाविक और निर्विवाद नेता नहीं बन पाए हैं। भाजपा में एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से फायदे की बजाय नुक्सान हुआ है। ऐसे लोगों का मानना है कि वाजपेयी के लौटने का भ्रम बनाए रखना फायदेमंद होता। इस बात को हाल में हुए कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया। पूरे प्रदेश से वाजपेयी के कार्यक्रम की मांग हो रही थी। पूरे विश्वास मत के दौरान भाजपा दरअसल कहीं भी कांग्रेस से लड़ती नजर नहीं आई तो इस वजह से कि अभी उसके अंदर ही संघर्ष चल रहा है।विश्वास मत के लिए चली राजनीति का सबसे ज्यादा फायदा मिला है बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को।

राजनीतिक रूप से अछूत बनी मायावती और उनकी पार्टी न केवल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई बल्कि वे प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी बन गईं। सत्रह सांसद लेकर सात दिन में उनका कद एक सौ तीस सांसदों की पार्टी के नेता आडवाणी से बड़ा नजर आने लगा। पिछले चार साल से जिस तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, वह आकार लेने लगा। मुलायम ¨सह यादव के इस मोर्चे में रहते वामदलों के बावजूद यह मोर्चा क्षेत्रीय ताकतों का मंच नजर आता था।

मायावती के आने से अचानक उसकी राष्ट्रीय छवि नजर आने लगी। इसलिए कि मुलायम सिंह यादव की बनिस्पत मायावती मोर्चे में शामिल सभी दलों के वोट बैंक में कुछ जोड़ने की हैसियत रखती हैं। इसलिए मायावती कांग्रेस के जनाधार के लिए खतरा हैं और भाजपा के नेतृत्व के लिए। प्रकाश करात को इन दोनों से लड़ना है। इसलिए वामदल मायावती के साथ हैं। यह सैद्धांतिक हठवादिता की राजनीति और व्यवहारिक राजनीति का गठजोड़ है।

प्रदीप सिंह

खरीदे वोटों से जीती सरकार

2008-07-25T08:08:00.000-07:00

कांग्रेस डीलरों की मदद से डील पर आगे बढ़ने को तैयार है। डीलरों की घिनौनी करतूतों ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मशार कर दिया। ये वहीं डीलर हैं जो लगातार कह रहे थे कि उनके संपर्क में बसपा के तीन सांसद है। शाम होते-होते उनके काले कारनामों का जब खुलासा होता है तो देश की जनता के पास इन करतूतों को देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।

डीलरों की इन करतूतों से जहां लोकतंत्र शर्मशार हुई वहीं देश मुस्तकबिल बनने के ख्वाब संजोए मायावती की भी रातों की नींद उड़ गई। लेकिन उन लोगों ने मायावती के साथ भाजपा और वाम दलों को एक ऐसा हथियार दे दिया जिसका लोकसभा चुनावों में भरपूर इस्तेमाल होगा।

मायावती जहां अपने वोटरों को यह कहकर लूभाने की कोशिश करेंगी कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने दलित की बेटी को देश का मुस्तकबिल बनने से रोक दिया वहीं भाजपा भी इस मुद्दा को भूनाने का पुरजोर प्रयास करेगी।
मध्यप्रदेश, कर्नाटक में सरकार होने के बावजूद भाजपा के सांसदों ने जिस प्रकार सरकार के साथ वोट किया, इसकी सारी कोर कसर भाजपा यह कहकर पूरा करने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस ने हमारे सांसदों को खरीदकर अपनी सरकार बचाई है।

वाम दल भी लंबे समय से चाह रहे थे कि सरकार का साथ छोड़े, लेकिन उन्हें मौका हाथ नहीं लग रहा था। करार पर सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको लगने लगा था कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है लेकिन जब सरकार विश्वास मत जीत गई तो ऐसा लगा कि उनके हाथ से सबकुछ छूट गया लेकिन भाजपा के कारनामे ने उन्हें भी मौका दे दिया कि जीत तो खरीदे हुए वोटे से हुई है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि महंगाई, बिजली पानी नहीं बल्कि करार और शर्मसार हुई संसद को राजनीतिक दल चुनावी मुद्दा बनाकर 15वीं लोकसभा पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे।

विश्वास मत से पहले 'सीबीआई की कार्रवाई क्यों'

2008-07-12T05:38:00.000-07:00

बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता और उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करके उनके ख़िलाफ़ राजनीतिक साज़िश कर रही है.

शुक्रवार को केंद्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए उसके पास 'पर्याप्त' सबूत है.

मायावती ने शनिवार को दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि पाँच साल से अदालत में चले आ रहे इस मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने बहुजन समाज पार्टी के केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद ये कदम उठाया है.

उनका ये भी आरोप था कि लोकसभा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के विश्वास मत से पहले सीबीआई ने अपने शपथ पत्र की जानकारी मीडिया में 'लीक' की है जबकि उन्हें या उनके वकील को इस बारे में जानकारी अब तक नहीं मिली है.

उनका कहना था कि सीबीआई के उठाए क़दमों का संबंध यूपीए के विश्वासमत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ हुए समझौते से है.
उन्होंने आरोप लगाया कि हर चुनाव से पहले केंद्र में सत्तारुढ़ पार्टियाँ चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के ख़िलाफ़ सत्ता का दुरुपयोग करती हैं.
ग़ौरतलब है कि मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को ख़ारिज करने की अपील की थी और इसी अपील की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब देने को कहा था.

बसपा निशाने पर क्यों?

कांग्रेस और भाजपा जैसी यथास्थितिवादी पार्टियों की ताक़त कम होती जा रही है इसलिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती हैं

दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये पार्टियाँ (कांग्रेस-भाजपा) न केवल सत्ता का दुरुपयोग करती हैं बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग करती हैं.

उन्होंने कहा, "बहुजन समाज पार्टी इसलिए निशाने पर रहती है ताकि उसका मानवता का आंदोलन, सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय आंदोलन आगे न बढ़ने पाए."
उनका कहना था, "कांग्रेस और भाजपा जैसी यथास्थितिवादी पार्टियों की ताक़त कम होती जा रही है इसलिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती हैं."

उनका कहना था कि सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो शपथ पत्र दाखिल किया है उससे जनता के बीच एक भ्रांति फैल रही है और इसलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ रही है. उनका कहना कि अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होते हुए वे इस तरह से पत्रवार्ता नहीं करतीं.

समाजवादी पार्टी की शर्त?

अपनी पत्रवार्ता में मायावती ने कई सवाल उठाए. एक तो उन्होंने कहा कि जब सीबीआई के पास जबाव दाख़िल करने के लिए दस दिनों का समय बचा था तो क्यों दस दिन पहले जवाब दाख़िल किया गया. कहने को तो सीबीआई देश की सर्वोच्च जाँच एजेंसी है लेकिन वह केंद्र के मुलाज़िम की तरह कार्य करती है

उनका आरोप है कि विश्वासमत को देखते हुए ऐसा किया गया है वरना तो यह मामला सीबीआई के पास पाँच सालों से है. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जवाब की प्रति मीडिया को तो एक दिन पहले उपलब्ध करवा दी लेकिन बसपा के पास यह जवाब अभी तक नहीँ आया है.

मायावती ने आरोप लगाया, "कहने को तो सीबीआई देश की सर्वोच्च जाँच एजेंसी है लेकिन वह केंद्र के मुलाज़िम की तरह कार्य करती है." उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने यूपीए सरकार को समर्थन देने की शर्त रखी है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. बसपा नेता ने एक अख़बार की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि समाजवादी पार्टी सीबीआई में अपना डायरेक्टर नियुक्त करवाना चाहती है.

बीबीसी से सभार

हर माह हसरतों का लहू चूसता रहा...

2008-06-29T05:55:00.001-07:00

चारो तरफ बिखरे पत्थरों और हरे पेड़-पौधों की आत्माएं, धराशाई ईमारतों और सपनों के मलबे, सरकारी बुल्डोजरों से ध्वस्त होते निर्माण और न्याय, डायनामाइट से उड़ाया जाता राज-धन और लोक-मन, और राजपथ पर आत्मसमर्पित लोकतंत्र और नैतिकता... यह लखनऊ है या कि बगदाद?चारो तरफ भूख और मरी के बीच गिद्ध-राजनीति का त्रासद शोर, हूटरों और सायरनों की फासीवादी हुआं-हुआं के बीच किसानों के आत्म-उत्सर्ग की सांय-सांय, महारानी को धूल से बचाने के लिए बार-बार धुलती सड़क के बीच प्यास के रेगिस्तान में घिसटती आम जिंदगी... यह उत्तर प्रदेश है या कि सोमालिया?

चारों तरफ सरकारी ढिंढोरचियों के कर्णभेदी प्रसारणों के बीच लोकतांत्रिक स्वर के उच्चारण पर मर्मभेदी उत्पीड़न, राज प्रायोजित मुजरों के लिए प्रेक्षागृह और जन आयोजन की पहल करने वालों को यातनागृह, खुद की प्रतिमा स्थापित करने के राजतंत्रीय आयोजनों की हद और लोकतंत्र का प्रतिमान स्थापित करने के लिए तमाम जद्दोजहद...! यह अपना प्रदेश है या कि म्यांमार या कि चीन?इन सवालों के साथ मायावती सरकार का एक साल आज पूरा हो गया। इस एक साल में जो हुआ उसका सच और उस सच पर चस्पा ये सवाल बाकी के चार साल की सिहरन देते हैं। आज किस्म-किस्म के राज-जश्न हो रहे हैं। राज-जश्न पर सवार यक्ष प्रश्न अब जवाब नहीं चाहते, निराकरण मांगते हैं।

राज-प्रचारित छदूम उपलब्धियों के बरक्स असलियत चीख-चीख कर इन सवालों का खोखला जवाब नहीं, ठोस हल मांगती है। हम साल भर की हकीकत का कुछ हिस्सा आपके समक्ष पेश करने का साहस कर रहे हैं, यह जानते-समझते हुए कि हमारे रास्ते में उगा दिए गए हैं कितने ढेर सारे बबूल के जंगल!मायावती के शासन का आज एक साल पूरा हो रहा है। इस एक साल में हुआ क्या?

इस एक साल में आम आदमी की उपलब्धियां क्या रहीं और सत्ताधारिणी की उपलब्धियां क्या रहीं? सरकारी भांड सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन जनता ने इस एक साल में क्या पाया उसकी हम जमीनी समीक्षा तो कर ही सकते हैं। यह हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। हम अधिकार की बात करने के फैशन से दूर के हैं।'डेली न्यूज़ ऐक्टिविस्ट’ ने साल भर में सामने आए वे सारे मसले उठाए हैं, जो आम आदमी से जुड़े हैं।

पत्थर की मूर्तियों से राजधानी को पाट देने का मसला हो या केंद्र की बिना सहमति लिए किसानों का 28 हजार 510 हेक्टेयर खेत पाट कर गंगा एक्सप्रेस वे बनाने का मसला। बुंदेलखंड की भुखमरी और किसानों की आत्महत्याओं का मसला हो या छात्रों पर पुलिस फायरिंग, छात्र संघ पर प्रतिबंध और व्यापारियों पर वैट का मसला। विकास प्राधिकरण और नगर निगम के नियम-कानून ध्वस्त कर देने का मसला हो या कानून व्यवस्था से लेकर राजधानी की आबोहवा तक के विध्वंस का मसला। सारे पहलुओं की हमने जमीनी समीक्षा का प्रयास किया है।

इन जरूरी मसलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलमबरदार का जन्मोत्सव, अथरेत्सव, उपहारोत्सव, नृत्योत्सव, दंडवतोत्सव और लोकतंत्र का विसर्जनोत्सव निश्चित रूप से शामिल है।दलित मसला भी अहम मसलों में से एक है। दलितों के हित के नारे लगा लगा कर मजबूत बनी बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह रंग बदल कर मनुवाद को अंगीकार किया उससे पार्टी के असली रंग का पता चला। यह साफ हो गया कि कौन से वर्ग का हित साधती है बसपा।

सत्ताधारिणी मायावती के अर्थ-सामर्थ्य का ग्राफ तथाकथित कुलीनवाद की परिधि फाड़ता हुआ ऊपर से ऊपर निकलता चला जा रहा है। 2007 के चुनाव नामांकन पत्र में की गई घोषणा और इस साल के इंकम टैक्स रिटर्न के आय-आकलन को ही सामने रखें तो मुख्यमंत्री मायावती की व्यक्तिगत आय 52 करोड़ से बढ़ कर 60 करोड़ रूपए हो गई है। यह आय मायावती को देश की शीर्ष कमाऊ हस्तियों में शुमार करती है। हम आय के अनधिकृत आंकड़े की कल्पना कर सकते हैं, जिक्र नहीं कर सकते। जन्मोत्सव से लेकर किस्म किस्म के उत्सवों में गिर पड़ने वाले उपहारों के आर्थिक आंकड़ीय आकलन से अधिक जरूरी वे सवाल हैं जो आलीशान उपहारों के कुलीन पैकेटों के नीचे दबे हुए झांकते हैं। जो उपहार देते हैं, वह कौन हैं?

उपहार के एवज में उन्हें क्या फायदे मिलते हैं? प्रदेश का दलित क्या इतना समृद्ध हो चुका है कि वह बेशकीमती उपहार दे सके? पार्टी में पद, प्रतिष्ठा, पैसा, टिकट किस वर्ग को मिल रहा है? सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई पेश करते हुए मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा के हालिया सत्र में कहा कि उनकी सरकार का कोई भी अफसर, चाहे वह कैबिनेट सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, मुख्य सचिव हो या कोई और, इन सबकी बड़ी साफ छवि है और ये अपनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के लिए मशहूर हैं। मायावती ने विधानसभा के भीतर हास्य में यह बात नहीं कही थी। लेकिन उनका यह गंभीर वक्तव्य समाज में कितना हास्य प्रदान करता है, यह उनके चाटुकार नौकरशाह उन्हें थोड़े ही बताएंगे।

प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने इस पर कहा भी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की छवि उनके सिपहसालारों और अफसरों के कारण नीचे गिर रही है।जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री दलित हितवादी महिला हो, उस प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं देश भर में सबसे ज्यादा हों, उस हितवाद और वैसी हितवादी कानून-व्यवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है।

मायावती ने 13 मई 2007 को उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। उस तारीख से 31 मार्च 2008 के बीच दलित महिलाओं से बलात्कार की 271 घटनाएं घटीं। बलात्कार की ये वो घटनाएं हैं जो काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने दर्ज कीं। इनमें उन घटनाओं को हमने शामिल नहीं किया, जिनकी सूचनाएं अखबार तक पहुंचती हैं पुलिस से दुत्कारे जाने के बाद। तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हम उसे जन अदालत के समक्ष जनहित याचिका के बतौर पेश तो करते हैं, लेकिन वे मामले सरकारी दस्तावेजों में शुमार नहीं होते। हम ऐसे ही प्रदेश में रहते हैं, जहां दलित से बलात्कार में पुलिस भी लिप्त रहती है और थाने बूचड़खाने की तरह बलात्कारखाने में तब्दील हो चुके हैं।

अगर हम उन आंकड़ों और घटनाओं को भी सरकारी आंकड़ों में शामिल कर लें तो भयावह दृश्य दिखाई पड़ेगा। मायावती शासन के 10 महीने में 215 दलितों की हत्या हुई। यह चिंतनीय इसलिए भी है क्योंकि यह वो सरकार है जो दलितों के लिए आठ-आठ आंसू रोती है और दूसरा कोई रोता है तो उसे कोसती है... रूखसत हुआ जो साल तो महसूस यूं हुआहर माह हसरतों का लहू चूसता रहा

...प्रभात रंजन दीन

माया-मुलायम खिचड़ी न पकी, न पकेगी

2008-06-13T05:45:00.000-07:00

यूपी में है दम। जुर्म यहां है कम। अमिताभ बच्चन का यह नारा चुनाव में खूब चला। पर अमिताभ का यह नारा जमीनी हकीकत से दूर था। सो मुलायम सिंह निपट गए। अपन असल बात कहें। तो मुलायम सिंह मंत्रियों-विधायकों की गुंडागर्दी से ही निपटे। पर मंत्रियों-विधायकों के मुंह में खून लग जाए। तो सपा क्या, बसपा क्या। सो अब मायावती भी उसी रोग की शिकार। पर माया-मुलायम में एक फर्क।

मुलायम अपनों के मददगार थे। भले ही वे जुर्म करके आ जाएं। पर मायावती इस मामले में मुलायम के उलट। क्रप्शन के लिए रोकती नहीं। जुर्म करने पर छोड़ती नहीं। मुलायम राज में बिगड़े मंत्री-विधायक अब मुश्किल में। मायावती अब तक तीन मंत्री निपटा चुकी।

एक भू-माफिया सांसद उमाकांत यादव भी निपटाया। याद न हो, तो याद करा दें। मायावती ने उमाकांत को अपने घर पर बुलाकर गिरफ्तार करवाया। मंत्रियों-विधायकों-सांसदों के लिए चेतावनी थी। पर जो ना समझे, वे अनाड़ी थे। सो अब तक एक सांसद-तीन मंत्री निपट चुके।

सबसे पहले अनंत सेन यादव निपटे। फिर डाक्टर संख्वार निपटे। अब यमुना निषाद। पर अपन ने बात शुरू की थी अमिताभ बच्चन से। जिनका अब यूपी से वैसा नाता नहीं। जैसा मुलायम राज में था।

मुलायम राज को याद करें। तो तिकड़ी का दबदबा खूब रहा। अमर-अमिताभ-सुब्रत की तिकड़ी ऐसी थी। जैसे अमर-अकबर-एंथनी की थी। जुर्म के मामले में तो अमिताभ की खूब लानत-मलानत हुई। अमर सिंह मुकदमों में फंस गए। रहे सुब्रत राय सहारा। 'मुलायम' राज गया। तो 'माया' की शक्ति शुरू हुई।

माया सरकार की रिजर्व बैंक को एक चिट्ठी गई। रिजर्व बैंक फौरन हरकत में आया। सहारा फाइनेंशियल कार्पोरेशन पर रोक लगा दी। इधर 'सहारा' कोर्ट में गया। रिजर्व बैंक के फैसले पर रोक की गुहार लगाई। उधर मुलायम पहुंचे मायावती के घर।

यों मायावती ने बुलाया था- मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तय करने के लिए। कानून के मुताबिक कमेटी में सीएम और विपक्ष का नेता भी। मुलायम चाहते, तो न जाते। पर मायावती का फोन आया। तो जा पहुंचे। अब तेरह साल बाद माया-मुलायम आमने-सामने बैठे। तो कलमकारों ने हवाई उड़ानें शुरू कर दी। किसी को तेरह साल बाद बर्फ पिघलती दिखी। तो किसी को 'सहारा' की मदद का चक्कर दिखा। लगे राजनीति के हवाई किले बनाने।

अब हुआ भी यह। इधर माया-मुलायम मिले। उधर यूपी सरकार से रिजर्व बैंक को नई चिट्ठी चली गई। जिसमें पहली चिट्ठी वापस लेने की बात। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्व बैंक को दुबारा सुनवाई का हुकम दे दिया। अपन को अब रिजर्व बैंक का फैसला पलटने की उम्मीद ज्यादा। सिर्फ माया-मुलायम मुलाकात नहीं। सोनिया-मुलायम नजदीकी भी हो चुकी।

पर बात माया-मुलायम मुलाकात पर हुई हवाई उड़ानों की। यों राजनीति में जो कहा जाए। वह असल में हो भी, कोई जरूरी नहीं। पर अमर सिंह मंगलवार को खुलकर सामने आए। अखबारनवीसों की हवाई उड़ानों की धज्जियां उड़ाते बोले- 'मायावती के साथ कोई राजनीतिक समझौता नहीं हो सकता। उसका हाथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, डीपी यादव जैसों के सिर पर। उसने दो बार बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई। वह अब भी बाकी राज्यों में बीजेपी की मददगार। वह नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर बैठी।' सोचो, कुछ पक रहा होता। तो अमर सिंह मशीन में भुन रहे पॉपकार्न की तरह न फड़फड़ाते।

अमर सिंह शहरी कल्चर के न होते। तो अपन भड़भूंजे की भट्टी का जिक्र करते। पर अमर सिंह कुछ भी कहें। मुलायम राज में जुर्म कम नहीं थे। अपने तीन मंत्रियों की बलि देकर मायावती ने बदमाशों में दहशत मचा दी। मंगलवार को मायावती विधायकों-सांसदों-मंत्रियों-पदाधिकारियों की मीटिंग में बोली- 'कानून अपने हाथ में लेने वाले संभल जाएं।' पर बात माया-मुलायम मुलाकात की। लोग कैसी भी हवाई उड़ानें भरें। अपन को ना तो बर्फ पिघलती नजर आई। न कोई नए राजनीतिक समीकरणों की उम्मीद।

इंडिया गेट न्यूज

सराहनीय मायावती उलाहनीय मीडिया

2008-06-11T13:16:00.001-07:00

देर आयद दुरुस्त आयद उत्तर प्रदेश सरकार में ताकतवर मंत्री रहे जमुना प्रसाद निषाद की गिरफ्तारी ने सबकॊ चौंकाया अखबार वालॊं कॊ सरॊकार वालॊं कॊ और सरकार वालॊं कॊ भी। अखबार वाले तॊ जज बनकर जमुना प्रसाद निषाद कॊ क्लीन चीट दे चुके थे। सरॊकार वालॊं कॊ भरॊसा ही नहीं था कि एक दिन पहले तक निषाद कॊ बचाने वाली मायावती उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर सकती हैं। और सरकार वालॊं कॊ आखिरी समय तक गुमान नहीं था कि मुख्यमंत्री ऐसे फैसले करने वाली है।
पुलिस महानिदेशक ने कल शाम जिसे पाक साफ बताने की कॊशिश की थी उसकी गिरफ्तारी के आदेश से भौचक्के उन्हें ही प्रेस वालॊं कॊ निषाद की गिरफ्तारी की खबर देने की आज औपचारिकता निभानी पड़ी।

सॊमवार कॊ डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट में खबर भी प्रकाशित हुई जिसमें मायावती ने जमुना निषाद से त्यागपत्र तॊ ले लिया लेकिन महराजगंज कॊतवाली में हुई तॊड़फॊड़ और सिपाही कृष्णानंद राय की हत्या से निषाद कॊ बचाने के विरॊधाभासी दलीलॊं की हद तक जाकर तर्क दिए थे।

डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट ने कुछ लॊकतांत्रिक सवाल भी खड़े रखे कि क्या कॊई आम आदमी भी मंत्री की तरह महज त्यागपत्र देकर दंड संहिता और न्याय प्रक्रिया संहिता के दायरे से अलग हॊ सकता है
चश्मदीद गवाहॊं की मौजूदगी में हुई घटना से प्रथम द्रष्टया अपराध प्रमाणित हॊने के बावजूद बसपा विधायक कॊ गिरफ्तार नहीं करना क्या आम नागरिक और एक खास असामाजिक बीज तत्व के व्यक्ति के बीच सत्ताई भेदभाव की अलॊकतांत्रिक विभाजक रेखा नहीं खींचता।

एक दिन बाद ही इस सवाल का जवाब मिल गया। जमुना निषाद की गिरफ्तारी का पूरा स्रेय मुख्यमंत्री मायावती कॊ जाता है। ऊपर जॊ इतनी बातें लिखी गई उसका आशय यह कतई न लें कि डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट कॊई स्रेय लेना चाहता है।

अखबारॊं कॊ स्रेय लेने की मंशा भी नहीं रखनी चाहिए क्यॊंकि स्रेय अखबारॊं का प्रेय हॊ ही नहीं सकता। स्रेष्ठता स्थापित करने का प्रेय व्यक्तित्व का खॊखलापन ही हॊता है और कुछ नहीं।

अखबार का परम प्रिय लछ्य केवल एक उत्प्रेरक तत्व की कारगर भूमिका निभाने का है जॊ खुद पर कॊइ प्रभाव लाए बिना रसायनॊं का भूचाल ला देता है जिससे नायाब अविष्कार जन्म लेते हैं। बस अखबार की इतनी ही भूमिका है और हॊना चाहिए। जिन्हें यह बात उपदेश जैसी लगे उनके लिए पढ़ने समझने की यह सामग्री नहीं है।

यह बात उन लॊगॊं के लिए उन अखबारॊं के लिए और उन पत्रकारॊं के लिए है जॊ न खुद मुख्तार है और न स्टेनॊग्राफर कि अपराधी कॊ एकतरफा साधु करार दे दिया या कि जैसे नेता नौकरशाह ने बताया उसका डिक्टेशान ने लिया और छाप दिया।

फिर कैसे बचेगा लॊकतंत्र।

अगर हम एक सांकेतिक प्रतिरॊध भी नहीं खड़ा कर पाए तॊ। मीडिया का परम उद्देश्य तॊ है या कि सत्ता के आगे अत्मसमर्पण का प्रॊफेशनलिज्म परम लछ्य है।

फिर भांडॊं के चाटुगायन और मुनादी के धारदार स्वर में फर्क कैसे रह पाएगा। अखबार की नीति के नाम पर पत्रकारिता कॊ रेड लाइट एरिया बना देने की हरकत कब तक चलती रहेगी। आज पत्रकारॊं की साख पुलिस के सिपाही से भी खराब हॊकर रह गई है। उसकी वजह अखबार की नीति के नाम पर नैतिकता कॊ गिरवी रख देने की कुछ पत्रकारॊं संपादकॊं की स्खलित हरकतें हैं।

और भुगतना आम पत्रकार समुदाय है जॊ सड़क पर आम आदमी से सरॊकार रखता है। कॊई भी अखबार में चरण गाथा लिखते और छापते है वे रंगमंच के पर्दे ही हिलाते रह जाते हैं हम बुनियाद हिलाने की बात करते हैं।

आज के इस फैसले के लिए मायावती कॊ धन्यवाद तॊ दिया ही जाना चाहिए। यह वाक्य मुख्यमंत्री की चाटुकारिता के लिए नहीं लिखे जा रहे। यह वाक्य संतॊष की अभिव्यक्ति के वाक्य हैं। हत्यारॊपी निषाद की गिरफ्तारी के मुखयमंत्री के फैसले से आज यह लग रहा है कि यदि विधायिका अपना कार्य लोकतांत्रिक मर्यादा और नैतिकता के सहारे करे तो समाज में कितना सार्थक संवाद आकाशवाणी की तरह बरसता है।

मायावती के इस फैसले ने लोकतंत्र की छत थामे रहने का दंभ भरने वाले मीडिया को आत्मविश्लेषण का मौका दिया है, कि इस प्रकरण में मायावती ने क्या किया और मीडिया ने क्या किया..?लेकिन आत्ममंथन के लिए आत्मा का होना तो जरूरी है ना!

प्रभात रंजन दीन

खैरात या हिस्सेदारी, क्या देंगी बहनजी?

2008-06-10T03:07:00.000-07:00

कहा जा रहा है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम मतदाता को एक साथ लाकर कांग्रेस जैसा आधार हासिल कर लिया है। लेकिन दोनों में बुनियादी अंतर ये है कि कांग्रेस से लोग रहमोकरम की उम्मीद रखते थे, जबकि मायावती के साथ वो सत्ता में हिस्सेदारी की हसरत से आए हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले दो दशकों में आया बहुत बड़ा परिवर्तन है।

अब बहन मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे दबे-कुचले, असुरक्षित और परेशान लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी की हसरत को आगे बढ़ाती हैं या उनके साथ रहमोकरम की राजनीति करती है। सत्ता में हिस्सेदारी का कोई मॉडल अभी तक अपने देश में है नहीं। हां, रहमोकरम की राजनीति में तमिलनाडु के एम करुणानिधि ने एक शानदार मॉडल पेश कर रखा है।

डीएमके सरकार के एक साल पूरा करने पर करुणानिधि ने इस रहमोकरम का पूरा ब्यौरा अखबारों में छपवाया है। उनके कुछ रहमों पर गौर कीजिए : दो रुपये किलो के भाव चावल, हफ्ते में बच्चों को तीन अंडे, सभी जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त कलर टीवी, गरीब लड़कियों को शादी के लिए 15,000 रुपए का अनुदान, गैस कनेक्शन के साथ गैस स्टोव मुफ्त...आदि-इत्यादि।

अवाम को खैरात बांटने की करुणानिधीय राजनीति का ही विस्तार है कि हुजूर की नाराजगी के चलते मंत्री पद से हाथ धोनेवाले दयानिधि मारन ने 3 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर सभी मोबाइलधारकों को रोमिंग चार्जेज खत्म करने की खैरात देने का इरादा बना रखा था।

मायावती चाहें तो करुणानिधि की दिखाई इस राह पर चलकर गरीबों को खुश कर सकती हैं। वो चाहें तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के नाम पर अपनी सरकार को मुलायम-अमर सिंह की तर्ज पर अनिल अंबानी और सुब्रतो रॉय जैसी बिजनेस हस्तियों का एजेंट बना सकती हैं। या, बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह राज्य में टाटा या सलीम ग्रुप के स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन खुलवा सकती हैं।

ये अलग बात है कि इस तरह के विकास के नाम पर किसानों से उनकी आजीविका के इकलौते साधन, जमीन को छीन लिया जाएगा और कॉरपोरेट घरानों को हजारों करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी।

विकास का एक और तरीका मायावती चाहें तो अपना सकती हैं और वो है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देनेवाला, जन-भागीदारी वाला औद्योगिक विकास। इसके लिए गांव पंचायतों को सक्रिय करना पड़ेगा। सरकारी पैसे की राजनीतिक लूट को रोकना होगा।

प्रदेश की विशेषता के आधार पर रोजगार-प्रधान उद्योगों को चुनना होगा। गांधीजी की तर्ज पर लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। लेकिन ये तरीका बहनजी के लिए काफी मुश्किल होगा।

बाबासाहब अंबेडकर तक गांधी की इस आर्थिक सोच के खिलाफ रहे हैं। वैसे भी, ग्लोबीकरण के समर्थक बहनजी से पक्की उम्मीद पाले बैठे हैं कि वो विदेशी पूंजी और कॉरपोरेट घरानों का जमकर स्वागत करेंगी, क्योंकि दलितों को आगे बढ़ने के हर उपलब्ध साधन को अपनाना है।

दलितों के लिए हिंदी प्रेम या स्वदेशी का कोई मतलब नहीं होता। उन्हें अगर अंग्रेजी आगे बढ़ाएगी तो वे अंग्रेजी ही अपनाएंगे और मल्टी नेशनल कंपनियां इज्जत के साथ अच्छा पैसा देंगी तो देशी कंपनियों के घुटन भरे माहौल में वो क्यों जाएंगे!

मायावती पर 'बहनजी द ग्रेट सिस्टर'

2008-06-07T07:08:00.000-07:00

उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती के संघर्ष की कहानी अब बड़े पर्दे पर दिखाई देगी.फ़िल्म का नाम है--'बहनजी- द ग्रेट सिस्टर'. इस फ़िल्म की मुख्य भूमिका में अभिनेत्री प्रतिमा कन्नन नज़र आएँगी जो मायावती के किरदार को पर्दे पर अच्छी तरह जीने की तैयारी में जुट गई हैं. प्रतिमा कन्नन टेलीविज़न और फ़िल्मों की जानीमानी अभिनेत्री हैं जिन्हें कुछ दर्शक प्रतिमा काज़मी के नाम से भी जानते हैं.

इस फ़िल्म का मुहूर्त 15 जनवरी 2007 को ही हो गया है लेकिन 'बहनजी' का आदेश न मिलने की वजह से फ़िल्म अब तक शुरू नहीं हो पाई है. लेकिन फ़िल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव तक रुकने के लिए कहा था

निर्देशक कैलाश मासूम कहते हैं, "15 जनवरी को मायावतीजी का जन्मदिन आता है इसलिए मेरी इस फ़िल्म के मुहूर्त के लिए इससे अच्छा दिन क्या हो सकता था. लेकिन फ़िल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव तक रुकने के लिए कहा था. मेरी इस फ़िल्म के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के साथ पूरा सहयोग करने का वादा किया है."

दो से ढाई करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फ़िल्म की शूटिंग गाज़ियाबाद के बादलपुर गाँव, लखनऊ, आगरा, दिल्ली और मुंबई में होगी.
इस फ़िल्म के निर्देशक कैलाश मासूम ख़ुद भी दलित हैं लेकिन वे कहते हैं कि उनका बहुजन समाज पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वे बचपन से ही मायावती से प्रभावित रहे हैं.

वे कहते हैं, "मैं बहनजी के गाँव (बादलपुर) के पास दयानतपुर का ही रहने वाला हूँ और मैंने उनकी कठिनाइयों को नज़दीक से देखा है. यह फ़िल्म मायावतीजी की दास्तान है. मैंने पूरी तरह से सच्चाई दिखाने की कोशिश की है. दलितों को बहनजी ने जिस तरह से ऊपर पहुँचाया है वह लोगों तक पहुँचनी चाहिए और इसके लिए उनके संघर्षपूर्ण जीवन को भी जानना ज़रूरी है".
मासूम के अनुसार, जिस तरह से मायावतीजी ने अंबेडकर के सपने को साकार किया और दलितों को प्रताड़ना से मुक्त कराया है उससे सारी दुनिया उनसे प्रभावित हुई है.

क्या इस फ़िल्म में मायावती के ऊपर लगे आरोपों और विवादों को भी दिखाया जाएगा, यह पूछे जाने पर कैलाश मासूम कहते हैं, "इस फ़िल्म का उद्देश्य मायावतीजी के संघर्ष की कहानी को जनता तक पहुँचाना है."
जब मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तभी से मासूम ने उनके ऊपर फ़िल्म बनाने का मन बना लिया था.
फ़िल्म के अन्य किरदारों के लिए कई नाम चर्चा में हैं. जिनमें राजा भइया के किरदार के लिए जैकी श्रॉफ और कांशीराम के किरदार के लिए आलोकनाथ को लेने की बात चल रही है.

प्रतिमा कन्नन को मुख्य किरदार में लेने को लेकर वे कहते हैं, "मुझे उनके अंदर बहनजी की झलक दिखाई दी और जब मैंने उनसे पहली बार बात की तो उनकी आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि बहनजी के किरदार के लिए प्रतिमा से अच्छा और कोई नहीं हो सकता है".
मैं उनसे (मायावती से) मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मैं अपने होमवर्क में उनकी कुछ ख़ास चीजों का भी समावेश कर सकूँ

कई विज्ञापन फ़िल्में बना चुके मासूम की यह पहली फ़िल्म है जिसे लेकर वे काफ़ी उत्साहित हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि मायावती ने उन्हें फ़िल्म बनाने की अनुमति दे दी है.
इस फ़िल्म की मुख्य किरदार प्रतिमा कन्नन के अनुसार, वे बहनजी के किरदार को परदे पर जीने के लिए लेकर बेहद उत्साहित हैं. उनके हाव-भाव, उनके बोलने का अंदाज़ और उनके तरीके को टेलीविज़न पर पूरे ग़ौर से देख रही हैं.

बीबीसी हिंदी से सभार

कहां है दलितों की सरकार...

2008-06-04T11:24:00.000-07:00

दलित...यह एक ऐसा शब्द है, जो सदियों से नफरत और हिकारत का पर्याय रहा है. हजारों सालों से वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषित होता आ रहा है. वह अपने वोट की ताकत से लोगों को सत्ता में पहुंचाता रहा, लेकिन खुद सत्ता से बहुत दूर, सामाज के अंतिम पायदान पर खड़ा रहा. भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार दलितों के राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है. यहां अब दलितों की सरकार है.

बसपा सरकार के शासन में दलित खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है...इसी का जायजा लेने के लिए मैं एक सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर था. जो देखा वह आप के सामने हैं.... मैले-कुचैले कपड़ों में लिपटी उस पच्चीस साल की दलित विधवा सुनीता की सूरत बार-बार आखों के सामने आ जाती..वह दो बच्चों की मां थी. ऐसे बच्चे, जिनके सिर से बाप का साया उठ चुका है.

दिसंबर की गुलाबी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के वे बच्चे... "जब बाप ना बाय, तो गरम कपड़ा के दिआई???" एक मां की दुख भरी आवाज बार बार कानों में कचोट रही थी. वोट किसे देते हो? "हाथी पे..." क्यों देते हो? "इ हमार पार्टी है." मायावती को जानते हो...? "हां, स्कूल में मास्टरनी हैं.. " कांशीराम को जानते हो? "इ के है?... रहुला के चाचा हैं." सरकार से क्या चाहते हो?.. "अंतोदय कार्ड.."सुनीता दो बार से बसपा को वोट दे रही है, अब उसकी सरकार है. क्या उसकी एक छोटी-सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती?

उसके सपने केवल अंत्योदय कार्ड तक सिमट के रह जाते हैं. सुनीता कहती हैं, "बीडीओ साहब से कह कर हमारा कार्ड बनवा दीजिए. कम से कम दो जून की रोटी तो मिल जाएगी. नहीं तो मर जाएंगे." पति के इलाज के लिए सुनीता ने खेत गिरवी रख दिया था. फिलहाल, वह दूसरे के खेतों से बथुआ लाकर बच्चों का पेट पाल रही है.

मेरे जेहन में बार-बार यह सवाल घूम रहा था. सुनीता बथुआ का साग खिला कर कब तक अपने बच्चों को जिंदा रख पाएगी? क्या बसपा सरकार में उसके हालात बदलेंगे? यह सोच ही रहा था कि ड्राइवर की तेज आवाज से मेरा ध्यान भंग होता है. "साहब, अंबेडकर गांव का बोर्ड लगा है, गाड़ी मोड़ दूं?" मेरे सामने राज्य की राजधानी लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी गांव की सुनीता की बातें फ्लैशबैक की तरह घूम रही थी.

हम अंबेडकर बस्ती की तरफ मुड़ जाते हैं. मैं मायावती सरकार के छह महीने बीतने के बाद लोकतंत्र के उस उत्सव की खुशी की तपिश महसूस करने निकला था जिसे दलितों ने अपने वोट से साकार किया था. पहली बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी है. दलितों की सरकार... समाज के हाशिए पर खड़े सबसे गरीब आदमी की सरकार... जिसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसकी सरकार बनेगी. लेकिन इस यात्रा से महसूस हुआ बसपा सरकार बनने से दलित खुश तो हैं लेकिन फिलहाल उनके जीवन में बहुत कुछ बदला नहीं है. न ही उन्हें कोई उम्मीद है कि उनके जीवन में कोई बदलाव होगा.

सुनीता जैसे लाखों लोग एक अदद बीपीएल और अंत्योदय कार्ड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस पर उनका हक है. लेकिन गरीबों का हक मार कर गांव के दबंग लोगों ने बीपीएल और अंतोदय कार्ड बनवा लिया है. इस कार्ड के जरिए गरीब दलितों को हर महीने बहुत ही सस्ते में 35 किलो राशन मिल जाता है. टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होते हुए हम अंबेडकर नगर के सीमई कारीरात गांव की अंबेडकर बस्ती में पहुंचते हैं. बस्ती तक पक्की सड़क है. अंबेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से मायावती चुनाव लड़ती है. मायावती के राज्यसभा में जाने बाद फिलहाल इस संसदीय सीट पर सपा का कब्जा है, लेकिन इलाके के पांचों विधायक बसपा के हैं.

सीमई कारीरात की दलित बस्ती की सूरत बिलकुल अलग है. यहां समृद्धि दिखाई देती है. बस्ती के ज्यादातर मकान पक्के हैं. लड़के और लड़कियां कालेज में पढ़ते हैं. कई लोग सरकारी नौकरी में हैं. जब इस बस्ती की तरफ देखता हूं तो दूर क्षितिज में फिर से सुनीता का असहाय चेहरा दिखाई देने लगता है...सीमई कारीरात की दलित बस्ती में पहली बार पिछले साल मई में 'डीजे' आया था... अंबेडकर की आदमकद मूर्ति के सामने उस दिन रात भर नाच गाना हुआ... पूड़ी और खीर बांटी गई... युवाओं के साथ-साथ बुजर्गों ने भी ठुमके लगाए.

यह कोई शादी का अवसर नहीं था. यह सदियों से सताए गए दलितों के सत्ता प्राप्ति का उत्सव था. प्रजा से राजा बनने की खुशी का अवसर था. पूरी बस्ती में वह खुशी आज भी दिखाई देती है. गांव के नौजवान अनिल गर्व से कहते हैं, "गांव के सवर्णों की अब पहले जैसी हिम्मत नहीं रही. कालेज में अभी हाल में झगड़ा हुआ तो हमने सवर्ण लड़कों को खूब पीटा और सीना चौड़ा करके घर आए. वे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए." बगल में खड़े रिटायर शिक्षक और बस्ती के युवाओं को वैचारिक खुराक देने वाले बुधिराम कहते हैं, "बसपा की सरकार नहीं होती तो वे हमें दबा लेते. मायावती के मुख्यमंत्री बनने से अब हम सिर उंचा करके चल सकते हैं."

सीमई कारीरात वही ऐतिहासिक गांव है जहां एक पल्ले वाले दरवाजे लगाए जाते हैं. लेकिन दलितों ने विद्रोह किया और यहां ब्राह्मणों के इस फऱमान की परवाह किए बिना कि "इससे शिव भगवान नाराज हो जाएंगे" अपने घरों में दो पल्ले वाले दरवाजे लगा रहे हैं. बसपा सरकार बनने के बाद यह सिलसिला और बढ़ गया है. सीमई कारीरात के लोग खुश हैं. उन्हें लगता है कि बसपा शासन में य़ुवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें सम्मान. लेकिन मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपनी एक सप्ताह की यात्रा के दौरान सीमई कारीरात जैसी दूसरी दलित बस्ती नहीं मिली. लेकिन हां, हर दलित बस्ती में सुनीता जैसी महिलाओं से जरूर रूबरू होना पड़ता था.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली की जबरदस्त किल्लत है. अंधेरे को चीरते हुए हम शशि के घर पहुंचते हैं. घर के बाहर पुलिस का पहरा है. फैजाबाद के मिल्कीपुर में मोमबत्ती की रोशनी में हमारी मुलाकात शशि के पिता योगेंद्र कुमार से होती है. मोमबत्ती की लौ की तरह ही योगेंद्र की आंखे भी हिलती रहती हैं... कभी वे अंधेरे को देखते हैं तो कभी रोशनी को... लंबी चुप्पी के बाद वह अपनी बेटी शशि की हत्या का आरोप बसपा के पूर्व मंत्री आनन्द सेन यादव पर लगाते हैं.

योगेंद्र बामसेफ के पुराने कार्यकर्ता हैं और कांशीराम के सपने को साकार करने और बसपा की सरकार बनवाने के लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ स्वाहा किया है. वह कहते हैं, "बसपा के शासन में मेरी बेटी के हत्यारे खूलेआम घूम रहे हैं. जो मंत्री और विधायक मेरे घर पर आ कर कभी डेरा डाले रहते थे, वे अब मुझसे मुंह चुराने लगे है. जिस बसपा के लिए मैने कभी घर परिवार की चिंता नहीं, उसके शासन में मैं असहाय और लाचार महसूस कर रहा हूं.

बात सुनने की बात तो दूर मायावती ने तो मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया." योगेंद्र कोई अकेले दलित नहीं हैं, जिन्होंने बसपा के लिए दिन-रात एक कर दिया और जब सरकार की मदद की जरूरत पड़ी तो उन्हें उपेक्षा ही मिली. दलितों का उत्पीड़न जारी है. तब भी पुलिस दबंगों का साथ देती थी और आज भी... बसपा शासन में भी दलित अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. लखनऊ के महिपत मऊं गांव के दलितों के घर में स्थानीय दंबग मुसलमानों ने घुस कर जम कर उत्पाद मचाया, महिलाओं और लड़िकयों से बलात्कार की कोशिश की.

पीड़ित चंद्रिका प्रसाद कहते हैं, "अपराधियों पर पुलिस इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि एक बसपा विधायक का उन्हें संरक्षण प्राप्त है." संकट की इस घड़ी में बसपा नेताओं ने भी इनसे किनारा कर लिया है... अपने भी पराए हो गए..प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के भदेवरा गांव के दलित युवक चक्रसेन की गांव के दबंग ब्राह्मणों ने इसलिए हत्या कर दी थी कि उसका बीटेक में दाखिला हो गया था. चक्रसेन के परिवार के लोग स्थानीय बसपा विधायक पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं.

जब चुनाव का बिगुल बजा तो भदेवरा के दलितों ने हर बार की तरह इस बार भी खुल कर बसपा का साथ दिया. जब मायावती मुख्यमंत्री बनीं तो उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्हें लगा कि अब पंडित जी और बाबू साहब लोग उन्हें तंग नहीं करेगे. लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका सपना काफूर हो गया. चक्रसेन के दादा शिव मूरत सहित बस्ती के लोग एक स्वर में कहते हैं, "यह दिन देखने के लिए थोड़ी हमने बसपा को वोट दिया था. अब हम लोग बसपा को वोट नहीं देंगे."चक्रसेन का घर गांव के आखिरी छोर पर था.

वैसे दलित बस्ती गांव के आखिरी छोर पर ही होती है. सवर्णों के घरों से काफी दूर... जब मैं चक्रसेन के घर पहुंचता हूं तो एक आदमी हमसे पूछताछ करने लगता है. पता चला वह हेड कांस्टेबल बुधराम सरोज हैं. चक्रसेन का परिवार पुलिस के सुरक्षा घेरे में है. मैं जब अपनी नोट बुक में पुलिसवालों का नाम नोट कर रहा था तो बुधराम धीरे से कहते हैं, "मेरे नाम के आगे एससी लिख लीजिए." पांच पुलिस वाले घर की रखवाली कर रहे हैं, एक कमरे के उस घर की, जिसमें कुछ है ही नहीं... बुधराम सरोज चक्रसेन के बूढ़े-लाचार दादा शिवमूरत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, "इनकी बहुत ही बुरी स्थिति है. घर में खाने तक को अनाज नहीं है." चक्रसेन के परिवार की सुरक्षा में लगे पांच पुलिसवालों में से तीन सवर्ण हैं, दो पंडित जी और एक ठाकुर साहब. जिस मड़ई में भैंस बांधी जाती थी, उसी में पांचो पुलिसवाले रह रहे हैं.

खाना वे दलित बस्ती में ही एक साथ बनाते और खाते हैं. सवर्ण पुलिसवालों को एक गरीब दलित की सुरक्षा में लगना अखर रहा है. उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था... बुधराम सरोज कहते हैं, "अपने अब तक के कैरियर मैं मैने शिवमूरत जैसे गरीब आदमी को कभी पुलिस सुरक्षा मिलते नहीं देखा." शिवमूरत खुद मानते हैं, "अगर बसपा की सरकार न होती तो उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती." लेकिन वे आगे कहते हैं, "हमें पुलिस वालों की नहीं, न्याय की जरूरत है." बस्ती के लोग कभी जिन पुलिसवालों को देख कर छुप जाते थे, चक्रसेन के परिवार की सुरक्षा में उनकी तैनाती को वे एक अजूबा ही मानते हैं.

आसपास के इलाके में इसकी चर्चा भी है.रायबरेली कभी इंदिरा गांधी और अब सोनिया गांधी की वजह से जाना जाता है. घूमते-घूमते हम यहां के छतईंयां गांव की दलित बस्ती में पहुंचते हैं. अस्सी साल की अनपढ़ बुजर्ग महिला बिठाना इंदिरा गांधी के मुकाबले किसी को नेता नहीं मानती. सोनिया गांधी को वोट देने वाली बिटाना मायावती को चिल्ला चिल्ला कर खरी-खोटी सुनाती हैं और हवा में यह सवाल उछाल देती हैं, "मायावती अपना पेट भरेंगी कि हमारा?" शिवकुमार कहते हैं, "मेरे घर में पांच वोट हैं. वैसे तो हम सोनिया गांधी को चाहते हैं, लेकिन हर बार कम से कम दो वोट बसपा को जरूर देते हैं." ऐसा ही कुछ रवैया लखनऊ के शिवपुर गांव के दलितों का है. वे मुलायम के प्रशंसक हैं, लेकिन वोट बसपा को देते हैं. बाबूलाल पासी कहते हैं, "मुलायम सिंह की सरकार अच्छा काम करती है लेकिन वोट मैं बसपा को ही देता हूं." यहां आकर बसपा की सफलता का राज समझ में आया.

कांशीराम ने दलित और बसपा को एक दूसरे का पर्याय बना दिया है. यही वजह है कि दलित अब अपने को बसपा से अलग नहीं कर पाता. राम नरायण कहते हैं, "वह अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे भी दें, तो लोग यकीन नहीं करते. उन्हें बसपा का ही माना जाता है."यह लखनऊ जिले के निगोहा गांव की अंबेडकर बस्ती है. हाल ही में इसे अंबेडकर बस्ती का दर्जा मिला है. मायावती सरकार का विकास कार्य यहां दिखाई देता है.

132 दलितों को घर बनाने के लिए पैसा मिल गया है. लेकिन भूमिहीन दलितों को पट्टा देने के लिए जमीन ही नहीं है. मायावती के सोशल इंजीनियरिंग की कामयाबी यहां दिखाई देती है. मैं दलित पंच गंगा सहाय के साथ गांव के प्रधान से मिलने जाता हूं. उनके घर के सोफे पर हम तीनों साथ बैठ कर बाते करते हैं और चाय पीते हैं. इस बारे में पूछने पर बसपा समर्थक गांव के प्रधान सुरेंद्र कुमार दीक्षित कहते हैं, "अब हम दलितों से बराबरी का व्यवहार करते हैं. मैं सर्दियों में अक्सर दलित बस्ती में जाकर वहां लोगों के साथ जमीन पर बैठ कर अलाव तापता हूं." उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं यह बदलाव दिखता, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर.

अगर बसपा यह बदलाव लाने में कामयाब हो जाती है तो दलितों को वह सम्मान मिल जाएगा, जिसके लिए वे सदियों से संघर्ष करते आ रहे हैं. लेकिन आम दलित के लिए तो अभी यह सपने जैसा ही है.. हकीकत से बहुत दूर.. प्रतापगढ़ के गोपालपुर गांव के शिवबरन सरोज कहते हैं, "सवर्ण कभी नहीं चाहेंगे की हम उनकी बराबरी करें."

अनिल पांडेय, प्रमुख संवाददाता, द संडे इंडियन

माया मेहरबान..तो गरीबों के नसीब में भी मकान

2008-06-04T10:57:00.000-07:00

शहरी गरीबों पर मेहरबान माया सरकार ने हर साल एक लाख मकान बनाने का फैसला किया है।
कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना के तहत बनाए जाने वाले यह मकान प्रदेश के सभी 71 जिलों में बनाए जाएंगे। छोटी आबादी वाले जिलों में इसी साल एक हजार और बड़े जिलों में 1500 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत बनने वाले मकानों की निगरानी का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री मायावती ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा शहरी गरीबों को दो कमरे के पक्के मकान, बिजली ,शौचालय , पेयजल व सड़क की सुविधाओं सहित उपलब्ध कराए जांएगे। उपरोक्त मकानों की कीमत शहरी गरीबों की जेब को ध्यान में निर्धारित की जाएगी। गौरतलब है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी साल जनवरी में मायावती ने कांशीराम शहरी समग्र योजना के तहत आवास विकास परिषद के बनाए 15 मकानों की चाभी गरीब परिवारों को सौंप इस परियोजना की शुरुआत कर दी थी।

इन मकानों की लागत 1.5 लाख रुपए रखी गयी थी। उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार द्वारा बनाए जा रहे मकान भी शहरी गरीबों को 2 लाख से कम कीमत में ही दिये जाएंगे। मायावती के अनुसार 5 साल में इस योजना के तहत बनने वाले 5 लाख मकानों में निराश्रित विधवा,विकलांगों और गरीबी की रेखा से नीचे जी रहें परिवारों को आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। मायावती सरकार ने गेस्ट हाउस कांड के बाद पहली बार 3 जून को सत्ता संभालने की 13 वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने जेलों में अरसे से बंद विकलांगों,बूढ़ों और महिलाओं को सरकार की ओर से, मुफ्त कानूनी सहायता देने का भी ऐलान किया है।

शहरी गरीबों के लिए कम कीमत के हर साल बनेंगे एक लाख मकानये मकान प्रदेश के सभी 71 जिलों में बनाए जाएंगे

बिजली, शौचालय, पेयजल सुविधा और होंगे दो कमरें मकानों की कीमत 2 लाख रुपये से कम होगी

विधवाओं,विकलांगों और गरीबी रेखा से नीचे वालों को आवंटन में प्राथमिकता

कांशीराम की जासूसी करती थीं मायावती

2008-06-03T11:25:00.000-07:00

कांशीराम अपनी बैठक में किसी के साथ बातें कर रहे होते थे तो मायावती हर पांच मिनट बाद किसी न किसी बहाने से वहां आती रहती थीं।

ये 1977 के सर्दियों की एक रात थी। घर में सभी सोने की तैयारी कर रहे थे और 21 साल की यह शिक्षिका जिसने एलएलबी प्रथम वर्ष के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया थाए अपनी किताबों में डूबी सिविल सेवा की तैयारी में तल्लीन थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया।

ये थोड़ा अजीब बात थी क्योंकि इतनी रात गए किसी दोस्त या रिश्तेदार के आने की कोई संभावना नहीं थी। जब मायावती ने दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान हो गईं कि वहां बामसेफ नेता कांशीराम खड़े थे। कांशीराम को वह दलित बैठकों में कई बार देख चुकी थीं मगर सलवटदार कपड़ों और गले में मफलर लपेटे इस दलित नेता के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी।

मायावती और उनका परिवार कांशीराम के अप्रत्याशित आगमन से रोमांचित हो गया। देश के शहरी दलित समुदाय में कांशीराम तब तक एक जाना-माना नाम बन चुके थे। कांशीराम सीधे मायावती से मुखातिब हुए। उनकी मेज पर बिखरी किताबों के ढेर को देखकर उन्होंने पूछाए इतनी सारी किताबें पढ़ रही हो! इतना पढ़कर क्या बनना चाहती हो? मायावती ने कहा सिविल सेवा पास कर कलेक्टर बनना चाहती हूं ताकि ढंग से अपने समुदाय की सेवा कर सकूं।

उनके पिता ने भी डीगें हांकनी शुरू की कि किस तरह वो अपनी बेटी पर ध्यान दे रहे हैं ताकि वो बड़ी अफसर बनकर दलित समुदाय का गर्व बन सके। मगर कांशीराम ने प्रभुदास की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर से मायावती से मुखातिब होते हुए वह बोले "मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो।" और फिर कांशीराम ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मायावती की रग-रग में बिजली दौड़ गई और प्रभुदास को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ।

'तुम्हारा साहस, दलित हितों के लिए समर्पण और दूसरी कई खूबियां मेरी नजर में आई हैं। मैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि कई कलेक्टर तुम्हारे सामने लाइन लगाकर हाथों में फाइलें लिए तुम्हारे हुक्म का इंतजार कर रहे होंगे। तब तुम सही मायनों में अपने समुदाय की सेवा कर कर पाओगी." कांशीराम ने भविष्यवाणी की। उस रात कांशीराम ने मायावती के साथ एक घंटे तक कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। उस एक घंटे ने मायावती की दुनिया बदलकर रख दी। अचानक ही उनके जीवन का उद्देश्य बदल गया।

कांशीराम तो इसके बाद चले गए मगर उनके शब्द मायावती के मन में देर तक गूंजते रहे। उन्हें इस तर्क में दम नजर आया कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के राज में एक सरकारी अफसर एक सीमा तक ही कुछ कर सकता है। मगर सवाल ये था कि क्या वो वाकई में इन उम्मीदों पर खरी उतर सकती हैं।

ये निस्संदेह मायावती की जिंदगी और करिअर का सबसे अहम मोड़ था। प्रशासनिक सेवा में निश्चिंतताओं से भरा एक कैरिअर छोड़कर उन्हें एक राजनीतिक भविष्य की अनिश्चिंतताओं में छलांग लगानी थी। मगर कांशीराम की दूरदृष्टि में कुछ ऐसा था कि अपने व्यावहारिक स्वभाव के बावजूद मायावती ने ये विकल्प चुनने का फैसला किया। उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ था कि वो जितना सोचती थीं उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। उन्हें लगा कि राजनीति के असंभावनाओं भरे सफर में नियम-कायदों से चलने वाली सरकारी सेवा के मुकाबले कहीं ज्यादा रोमांच है।

कांशीराम और उनकी राजनीति के प्रति मायावती का जुनून प्रभुदास को पसंद नहीं आ रहा था। इसे समझा भी जा सकता था क्योंकि 70 और 80 के दशक की शुरुआत में अलग से दलित राजनीति का कोई भविष्य नजर नहीं आता था। उन्होंने पहले मायावती को समझाने की कोशिश की कि वह राजनीतिक सक्रियता से किनारा कर लें। मगर जब उन्हें लगा कि उनकी नहीं चलेगी तो उन्होंने मायावती को एक दूसरा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो राजनीति में जाने के लिए इतनी ही कृतसंकल्प हैं तो उन्हें कांग्रेस जैसी किसी स्थापित पार्टी को चुनना चाहिए जो कहीं ज्यादा संसाधनों वाली राष्ट्रीय पार्टी है।

प्रभुदास ने एक बार उनसे कहा था कि अगर वह कांशीराम जैसे नेताओं के साथ रहेंगी तो नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगी।कांशीराम के प्रति प्रभुदास का द्वेष और उनके कटाक्ष भी बढ़ते गए और मायावती के इरादे की मजबूती भी। एक दिन वो चिल्लाए 'या तो तुम कांशीराम से मिलना और उनकी बेकार की राजनीति छोड़कर फिर से आईएएस की तैयारी करो या फिर मेरा घर छोड़ दो। तैश में आकर मायावती ने घर छोड़ने का फैसला तो ले लिया मगर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उस समय कांशीराम दिल्ली में नहीं थे इसलिए उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। हताशा में उन्होंने करोलबाग स्थित बामसेफ कार्यालय में शरण ली जो उनके पिता के इंद्रपुरी स्थित घर से ज्यादा दूर नहीं था। सौभाग्य से कांशीराम जल्द ही वापस आ गए।

मायावती ने उन्हें बताया कि उनके और उनकी राजनीति के लिए उन्होंने अपना घर दिया है. और आंदोलन के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने का फैसला किया है। जीवनी में मायावती स्वीकार करती हैं कि जब वह घर छोड़कर कांशीराम द्वारा किराए पर लिए कमरे में रहने लगीं तो साथी कार्यकर्ताओं में तमाम अफवाहें फैल गई थीं।

आखिरकार जब ये बहुत असहनीय हो गया तो एक दिन मायावती कांशीराम के पास गईं। उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि वो अपनी जमा तनख्वाह से एक अलग कमरा खरीद लें। (उन दिनों दिल्ली की निम्नमध्यवर्गीय कालोनियों में कोई मकान मालिक किसी अविवाहित लड़की को किराये पर कमरा देने की सोच भी नहीं सकता था।) कांशीराम पर भी काफी दबाव था।

जैसे-जैसे मायावती का कद बढ़ रहा था उनके विरोधी आरोप लगा रहे थे कि कांशीराम मायावती को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। दूसरे नेता और पत्रकार भी कहते थे कि मायावती की एकमात्र मजबूती कांशीराम का उनके प्रति लगाव है और इसके बिना मायावती कुछ भी नहीं। इसलिए 2003 में जब मस्तिष्क पक्षाघात के चलते कांशीराम पूरी तरह से लाचार हो गए तो कहा गया कि अब मायावती के अच्छे दिन भी खत्म हो गए। मगर कांशीराम की निष्क्रियता और मायावती की अगुवाई में बसपा ने पहले से भी ज्यादा तरक्की की तो राजनीति और मीडिया के गलियारों में लोग 'बहनजी' की प्रतिभा को स्वीकार करने लगे।

कांशीराम और मायावती के बीच एक निजी भावनात्मक संबंध था। उनके करीबी रहे लोग भी इसकी पुष्टि करते हैं। अक्सर उनके झगड़ों की तीव्रता भी उनके बीच के इस भावनात्मक संबंध को रेखांकित कर देती थी। पुराने सहयोगियों के मुताबिक ये झगड़ा कई बार तो इतना तेज होता था कि उनके आस-पास मौजूद लोग घबरा जाते थे। कांशीराम को उनके उग्र स्वभाव, तीखी भाषा और अपने हाथों के इस्तेमाल के लिए जाना जाता रहा है।

मगर मायावती भी उन्हीं की शैली में उनका मुकाबला करती थीं। हर तरह से देखा जाए तो बहस में जीत हमेशा उनकी ही होती थी।मायावती कांशीराम को लेकर किसी भी चीज से ज्यादा अधिकार की भावना रखती थीं। कांशीराम के बेहद करीबी लोगों से उन्हें खतरा महसूस होता था। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कांशीराम पार्टी में लाये और जिन्हें मायावती के कारण असमय ही पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि ये अजीब सी बात है कि कांशीराम शुरुआत से ही मायावती को बेहद सम्मान की नजर से देखते थे और हमेशा उनकी तारीफ करते थे मगर मायावती लंबे समय तक उन्हें लेकर असुरक्षा महसूस करती रहीं। ऐसा तब तक रहा जब तक उन्होंने पार्टी पर एक तरह से पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं कर लिया।

पुराने सहयोगी याद करते हैं कि जब भी कांशीराम अपनी बैठक में किसी व्यक्ति के साथ बैठकर बातें कर रहे होते थे तो मायावती हर पांच मिनट बाद किसी न किसी बहाने से वहां आती रहती थीं। बसपा के ये दोनों दिग्गज मिजाज़ के मामले में कुछ अलग भी थे। बेहद सामाजिक किस्म के कांशीराम नेताओं और पत्रकारों के साथ बात करना काफी पसंद करते थे। जिन लोगों के साथ वो विचार और सिद्धांतों की चर्चा करते थे उन पर भरोसा भी करते थे। उधर मायावती शुरुआत से अंतर्मुखी प्रवृत्ति की रहीं और उन्हें राजनीतिक चर्चाएं समय की बर्बादी लगती थी।

कांशीराम के मित्रों और परिचितों में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जिस पर उन्होंने भरोसा किया हो। वह ये जानने में काफी समय खर्च करती थी कि कांशीराम किससे मिलते हैं और क्या बातें करते हैं। बाद में अगर कांशीराम उन्हें इसके बारे में नहीं बताते थे तो वह बैठक में हुई कई बातें बता कर उन्हें हैरान कर देती थीं। फिर वो उनसे खूब लड़ती थीं कि वो उनसे बातें छिपाते हैं।

(मायावती की जीवनी "बहनजीः ए पोलिटिकल बायोग्राफी आफ मायावती" इसी हफ्ते पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित हुई है.लेखक- अजय बोस)

मायावती की माया पुराण

2008-06-01T04:59:00.000-07:00

बसपा सुप्रीमॊं पर आठ सौ पेज का माया पुराण लिखा गया है जिसमें उन्हें दलितॊं की मसीहा के तौर पर पेश करने की कॊशिशि की गई है। माया पुराण के लेखक एमएल श्रीवास्तव वर्ण व्यवस्था कॊ समाप्त करने की बात कहते हैं।

आज उन्हॊंने माया पुराण के २०० पेज दिखाए। उन्हॊंने बताया कि चार वेद १८ पुराण व २०० सौ उपनिषदॊं का अध्ययन करने के बाद कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग की गुफाऒं में उन्हॊंने एक वर्ष गुजारे और वहीं यह पुराण लिखा।

माया पुराण लिखने के बारे में इसके लेखक कहते हैं कि कांशीराम उत्तर प्रदेश में बसपा कॊ पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं पंहुचा पाए। यह काम मायावती ने कर दिखाया। इसिलए उनके उपर यह पुराण लिखी गई है।पुराण का विमॊचन कौन करेगा अभी यह तय नहीं है लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि माया पुराण की एक लाख प्रतियां २३ मई कॊ लॊगॊं के हाथ में हॊगी।

माया पुराण की भूमिका के तीसरे पेज के तीसरे पैरा में लिखा गया है कि भद्र समाज के अधिकांश सुधारक पाश्चात्य शिछा संस्कृति और आचार विचार से पूर्णत प्रभावित थे लेकिन समस्त कार्यकलाप अपनी जातियॊं और वर्गॊं के सामाजिक व धार्मिक सुधारॊं तक ही सीमित थे।माया पुराण की भूमिका के छठें पेज के पहले पैराग्राफ में लिखा है

पुरा्तत्ववेत्ता व इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी या हड्डपा मॊहनजॊदडॊं की नगरीय संस्कृति एक पूर्ण विकासित भारत मूल की अनार्य संस्कृति थी। यदि ऋगवेद के आधार पर इसे परखा जाए तॊ आर्य इसके विनाश या पतन के कारण रहे हॊंगे।इसी पैराग्राफ की सतवी लाइन में उल्लेख है कि इंद्र जॊ आर्य संस्कृति का नेता है उससे प्रार्थना की गई थी कि वह आर्य और दलितॊं में भेद करें।दास कॊ दैत्य और दस्यु का पर्यावाची बताया गया है।माया पुराण के दलित मुक्ति के स्वर नामक तीसरे अध्याय में पेज ६९ के अंतिम पैरा में कहा गया है कि मुसलिम और मुगल जातियॊं के रहते इस्लाम ने भी दलितॊं कॊ अपनी ओर आकृष्ठ किया।

यही नहीं राजपुतॊं ने भी बढ़चढ़ कर शासक जातियॊं से अपने खूनी रिश्ते जॊड़ने में कॊई कॊर कसर नहीं छॊड़ी।अंबेडकर आंदॊलन नामक माया पुराण के चौथे अध्याय के पेज ९२ के दूसरे पैराग्राफ में मूलनायक के संपादन का जिक्र है।३१ जनवरी १९२० कॊ मूलनायक पत्रिका के प्रथम अंक के मनॊगत शिर्षक अंबेडक के लेख का हवाला देते हुए कहा गया है कि हिंदू धर्म में समाविष्ट जातियां ऊंच नीच की भावना से प्रेरित हैं।

उच्च वर्ग में पैदा व्यक्ति में कितने दुर्गुण हॊ वह उच्च ही कहलाएगा और नीच जाति में पैदा व्यक्ति किताना भी गुणवान हॊ नीच ही कहा जाएगा।दूसरे आपस में रॊटी बेटी का व्यवहार न हॊने से आत्मीयता नहीं बढ़ती और एक जाति दूसरे से टूट जाति है।माया पुराण के अध्याय पांच में अंबेडकर और दलितॊं की पीड़ा का जिक्र है।

पेज १५० के दूसरे और तीसरे पैरा में कहा गया है कि सात नवंबर १९३८ कॊ जब बंबई कामगार संगठनॊं की संयुक्त संघर्ष समिति ने मजदूर हड़ताल की तॊ अंबेडकर ने उसे सफल बनाने में पूरी ताकत लगा दी। जबकि अनुशासन भंग की कार्रवाई से डरकर टेड यूनियन कांग्रेस तथा एमएन राय के अनुयायी और कांग्रेस समाजवादी नेताओं ने अपना हाथ खींच लिया।इससे पता चलता है कि सवर्ण हिंदू किसी भी सामाजिक परिवर्तन और मजदूरॊं के हित संवर्धन के प्रति मीठी बातें तॊ करते हैं लेकिन जब कॊई सक्रिय कदम उठाए जाते हैं तॊ वह पीछे हट जाते हैं।

अंशुमान शुक्ला, लखनऊ

मायावती को रोक पाएंगे राहुल?

2008-05-28T04:50:00.000-07:00

कांग्रेस आलाकमान बसपा की मुखिया को उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकलने देना चाहती है इसके लिए आलाकमान ने कांग्रेस युवराज राहुल गांधी को लगाया है। उत्तर प्रदेश में फ्लॉप रहे राहुल गांधी अब दोबारा जमीन तलाशने के लिए जेल में जाने तक को तैयार हैं।
प्रदेश मुख्यमंत्री मायावती के दलित वोट बैंक पर सेंध मारने के लिए युवराज कर्नाटक दौरे की भूमिका यहां भी करने को तैयार हैं।
राहुल गांधी गरीब दलित और आत्महत्या करने पर मजबूर किसानों को गले लगाने और उनके घर में एक रात गुजारने का कार्यक्रम बना रहे हैं। दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए पार्टी महासचिव ने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की दलित यूनिट बनाने की हिदायत दी है। कांग्रेस प्रदेश में बसपा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी साफ कर चुकी हैं कि कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार रहे।
पार्टी महासचिव राहुल गांधी भी इसी रणनीति के तहत दलित बस्तियों में जाकर बैठकें करेंगे। राहुल उन किसानों के परिवार के साथ रात्रि विश्राम करेंगे, जिन्होंने कर्ज के बोझ में दब कर आत्महत्या कर ली। इस कार्यक्रम का मकसद बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाना है। इसके अलावा राहुल गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जायजा भी लेंगे।
हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बसपा ने कांग्रेस को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाने के कारण कांग्रेस बसपा प्रमुख को उत्तर प्रदेश में ही रोक कर रखना चाहती हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हाल ही चुनाव होने हैं और यहां दलितों की तादाद काफी ज्यादा है।

माया दिल्ली हाथी पर, रखना पत्थर छाती पर...

2008-05-28T03:57:00.000-07:00

हैरत है कि मायावती की सरकार का एक साल पूरा हुआ और मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई. वैसे भी मायावती एकमात्र राजनेता हैं जो ऐसी चर्चाओं की कतई परवाह नहीं करती. पर इससे सवाल यही उठता है कि क्या देश का तथाकथित बौद्धिक समाज एक दलित की बेटी के राजनीतिक वर्चस्व को पचा नहीं पा रहा है. जो भी हो, मायावती निश्चिंत हैं. उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई भय नहीं. उनकी नजर में देश और केंद्र की सत्ता है. उनके दिमाग में नक्शा और रणनीति साफ है. मुगालते में कांग्रेस है जो 'दलित के घर में राहुल' की टीवी छवि पर मुग्ध है और नहीं समझ रही है कि देश में उन लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है जिन्हें मायावती ने आत्मगौरव और नेतृत्व दिया है और जिनकी एकमात्र नेता भी बहिनजी ही हैं.

मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर एक साल पूरे कर लिए. ऐसे समय में जब सरकारों के सौ दिन मनाने का चलन हो, एक साल भी खामोशी से गुजर जाए तो कुछ अजीब सा लगता है. सरकार की पहली सालगिरह कब आई और कब चली गई, किसी को पता नहीं चला.मायावती देश की अकेली नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी देश की अकेली ऐसी पार्टी है जिसका कोई अपना बौद्धिक तंत्र नहीं है.

मायावती अभी तक किसी बौद्धिक तंत्र के बिना ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अकेले सत्ता में पहुंची हैं इसलिए उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं लगती.मायावती को भले ही किसी बौद्धिक तंत्र की जरूरत न हो पर देश के बौद्धिक तंत्र के लिए भी क्या मायावती और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व नहीं है. वरना क्या कारण है कि मायावती के एक साल पूरे के शासन पर किसी ने टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं समझी.इस मुद्दे पर विस्तार से तो शायद कोई समाजशास्त्री ही बता पाए. पर देश के बौद्धिक वर्ग के पिछले कुछ दशकों के व्यवहार पर नजर डालें तो दो बातें जेहन में आती हैं. एक मायावती और कांशीराम के शब्दों में देश का मीडिया और बुद्धिजीवी मनुवादी है. क्या एक दलित की बेटी का देश के सबसे बड़े राज्य में सत्तारूढ़ होना प्रबुद्ध वर्ग स्वीकार नहीं कर पाया है.क्या मायावती का मुख्यमंत्री बनना और एक साल बिना किसी बड़े विवाद या संकट के पूरा करना राहुल गांधी के एक दलित के घर में खाना खाने से भी कम महत्वपूर्ण घटना है.

देश के बौद्धिक वर्ग के व्यवहार से तो ऐसा ही लगता है.

दूसरे कारण को उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की राजनीतिक संस्कृति तक ही सीमित रखना शायद ज्यादा बेहतर होगा. पिछले कुछ दशकों में राजनीति ने बौद्धिक वर्ग को ज्यादा सत्तापेक्षी बना दिया है. सत्तारूढ़ दल और उसके नेताओं से निजी और दूसरे संबंधों के आधार पर समर्थन और विरोध की मात्रा तय होती है.मायावती की पार्टी का एक नारा हुआ करता था, पत्थर रख लो छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर. ऐसा लगता है कि बौद्धिक वर्ग ने छाती पर पत्थर रखकर ही मायावती को स्वीकार किया है.

बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होना इतना सहज और स्वाभाविक ढंग से नहीं हुआ कि जिनके हाथ से सत्ता गई उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है. राजनीतिशास्त्र में इसे ग्रैजुअलिज्म (सुधारवाद) कहते हैं. यह क्रांति का लगभग उलटा होता है.

यह आम तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव होता है. लोकतंत्र में परस्पर प्रतियोगी राजनीति सामान्य और धीमी गति की प्रक्रिया के जरिए आवश्यक सामाजिक बदलाव लाती है.बहुजन समाज पार्टी का विकास और दलित वर्ग का राजनीतिक जागरण इसी प्रक्रिया से हुआ है.

करीब दो दशकों में बहुजन समाज पार्टी ने इतनी लंबी दूरी तय की है. 1984 के लोकसभा चुनाव में बसपा को उत्तर प्रदेश में कुल 2.60 फीसदी वोट मिले, 2004 के लोकसभा चुनाव में 24.67 फीसदी और 2007 में उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर बहुमत.बहुजन समाज पार्टी के विकास को केवल जातीय गणना के आधार पर देखना सही नहीं होगा.

उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब इक्कीस फीसदी है. किसी और जातीय समूह की इतनी बड़ी संख्या नहीं है. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक डा. दीपांकर गुप्ता ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में जातियों की जनसंख्या और उसके चुनावी असर का अध्ययन किया है. उन्होंने अपनी किताब 'इंटेरोगेटिंग कास्ट' में लिखा है कि जातियों की संख्या के आधार पर चुनाव में जीत-हार तय नहीं होती.अध्ययन के लिए उन्होंने 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े लिए हैं.

उत्तर प्रदेश के मामले में उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा और सहारनपुर का उदाहरण दिया है. इन जिलों को जाट प्रभुत्व वाला इलाका माना जाता है. पर इनमें जाटों की आबादी कुल आबादी का दस फीसदी से ज्यादा नहीं है. जबकि इन जिलों में दलित आबादी 25 से 30 फीसदी है. फिर भी इन्हें दलित प्रभुत्व वाला नहीं माना जाता.दीपांकर गुप्ता का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए अपनी जाति की संख्या से अधिक जातियों की केमिस्ट्री प्रभावी होती है. संख्या में ज्यादा होने पर भी दलित इसलिए प्रभावी नहीं थे क्योंकि उनकी संगठन क्षमता और उसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं था.मायावती ने दलितों को ये दोनों चीजें मुहैया कराई हैं.

जातियों का समीकरण अब भी वही है. फर्क यह हुआ है कि राजनीतिक रूप से जागरूक दलित अब अपने से संख्या में कम जातियों का नेतृत्व स्वीकार करने की बजाय उनका नेतृत्व कर रहा है.गांवों में रोजगार के घटते अवसरों ने देश की अर्थव्यवस्था पर जो भी असर डाला हो दलितों के राजनीतिक सशक्तीकरण में उसकी अहम भूमिका रही है.

गांवों में प्रति व्यक्ति खेती के घटते रकबे ने दलितों की खेतिहर जातियों पर रोजगार के लिए निर्भरता घटी दी है. अब वे अपनी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए स्वतंत्र हैं. मायावती ने उन्हें नेतृत्व और आत्मविश्वास दोनों दिया है.दलित समाज में आए इतने बड़े बदलाव से देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बेखबर है. ऐसा न होता तो वह उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में राहुल गांधी को दलित बस्ती में खाना खाने और रात बिताने की रणनीति नहीं अपनाती.

मायावती के राज में दलित अब किसी राजा या युवराज के उसकी कुटिया में आने भर से धन्य होने को तैयार नहीं है. वह क्षणिक आवेग में आ जाए तो भी उससे अभिभूत होकर वोट देने को तैयार नहीं है. वह राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी ही नहीं, अब नेतृत्व भी चाहता है.मायावती उत्तर प्रदेश तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहतीं. वे खुद और उनके मंत्री देश भर का दौरा कर रहे हैं.पहले विधानसभा चुनाव में भारी जीत और उसके बाद उपचुनावों में विपक्ष के सफाए से वे उत्तर प्रदेश से निश्चिंत हैं. मीडिया, बुद्धिजीवियों और अकादमिक लोगों की आलोचना और उपेक्षा से बेपरवाह.

कांग्रेस को शायद अंदाजा ही नहीं है कि वह उसका कितना बड़ा नुकसान करने की तैयारी कर रही है. देश भर में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर बसपा कांग्रेस के आठ से दस फीसदी वोट काटने की तैयारी में है.मायावती भले ही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठी हों, उनकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर है. उत्तर प्रदेश में निश्चिंत और निर्द्वंद्व एक साल का शासन उनका और उनके समर्थकों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

प्रदीप सिंह संपादक आज समाज

हाथी ने फिर कुचला हाथ

2008-05-27T05:57:00.000-07:00

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस कॊ एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस का वॊट प्रतिशत बढ़ा लेकिन इस बार भी उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद उसकी जीत में सबसे बड़ा रॊड़ा बसपा ही बनी। मायावती की रैली भले ही बसपा कॊ सीट दिलाने में सफल न रही हॊ लेकिन इतना तॊ है कि बसपा ने प्रदेश में अपने वॊट प्रतिशत कॊ 1 फीसदी से बढ़ाकर 2.7 फीसदी तक तॊ जरूर पहुंचा लिया।

चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीती लेकिन 10 से 15 सीटॊं पर उसने कांग्रेस के वॊट काटे। इन सीटॊं पर कांग्रेस के उम्मीदवार की हार महज 500 से लेकर 2000 वॊट थे। साथ ही पूरे प्रदेश में २१ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार दॊ से तीन हजार मतॊं से कम के अंतर से हारें हैं।

चुनाव आयॊग के अनुसार बसपा ने 12 सीटॊं पर 10 हजार से ज्यादा वॊट पाए हैं। लेकिन उसे 187 सीटॊं पर पांच हजार से कम वॊट मिले हैं। प्रथम चरण के मतदान में दछिण कर्नाटक में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह देवेगौड़ा के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। यह वह इलाका है जहां 20 से ज्यादा सीटॊं पर बसपा ने पांच हजार से ज्यादा वॊट पाए हैं।

बसपा का असर कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले बेल्लारी और उसके आसपास की विधानसभा सीटॊं पर भी देखने कॊ मिला। यह वही लॊकसभा है जहां 2004 के चुनाव में सॊनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था और भाजपा की सुषमा स्वराज कॊ भारी मतॊं से हराया था। उस समय के समीकरणॊं पर गौर करें तॊ प्रदेश में बसपा का कॊई खास जनाधार नहीं था। उस समय मायावती या बसपा का कॊई बड़ा नेता कर्नाटक के दौरे पर नहीं गया था।

खास बात यह है कि इस चुनाव में राहुल गांधी सॊनिया और मनमॊहन सिंह तीनॊं ने इन इलाकॊं का दौरा किया था।

हैदराबाद कर्नाटक रिजन में भाजपा के प्रभावशाली प्रदर्शन के पीछे दॊ कारणॊं कॊ जिम्मदार माना जा रहा है उसमें एक बसपा का बड़ी संख्या में दलित वॊटॊं में सेंध लगाने कॊ माना जा रहा है। इस इलाके में लिंगायत समुदाय का वर्चस्व है यहीं कारण है कि कांग्रेस कॊ करारी हार का सामना करना पड़ा।
कर्नाटक चुनाव से एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि आने वाले राज्य चुनावों में कांग्रेस को मायावती से नुकसान होना है. गुजरात में भी ऐसा हुआ था.

मायावती जहाँ-जहाँ वोट काटेंगी, कांग्रेस को नुकसान होगा और कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी दलों को इसका लाभ मिलेगा. चुनाव परिणाम भी इसे साबित कर रहे हैं। आगामी राज्य चुनावों में भाजपा की नज़र इस बात पर होगी कि कैसे और कितना नुकसान मायावती कांग्रेस को पहुँचा सकती हैं ताकि उन्हें इसका लाभ मिले.

भले ही मायावती की सॊशल इंजीनियरिंग कर्नाटक में न चली हॊ लेकिन इताना तॊ कहा ही जा सकता है कि मायावती की पार्टी ने दछिण में दस्तक दी और लगातार मजबूत भी हॊ रहीं हैं। साथ ही यह भी कहना गलत नहीं हॊगा कि आने वाले चुनावॊं में कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ा सकती है।